राहुल गांधी को फंसाने का लगाया आरोप
नई दिल्ली (वीएनएस)। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधि विभाग की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सितारमण, गृह मंत्री अमित शाह और विधि मंत्री रिजजू को नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी द्वारा जानबूझकर राजनैतिक द्वेष रखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, निर्मला सितारमण एवं रिजजू के ईशारे पर झूठी कार्यवाही कर रही है। यही नहीं, कार्यवाही के साथ साथ रोजाना दफ्तर बुलाकर एक ही मुद्दे पर एक तरह के प्रश्न पुछ कर राहुल गांधी को राजनैतिक षडयंत्र का शिकार बनाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया की, सांसद तन्खा ने लीगल नोटिस मे कहा है की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी एवं वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पूरे विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए परवर्तन निदेशालय का उपयोग कर रही है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि एक लोकतात्रिक पार्टी है जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया है साथ ही साथ जनता के हित के लिए तटस्थ रूप से लड़ते रहे हैं। ईडी और बीजेपी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एवं वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी को ऐसे केस में फसाने की कोशिश किया जा रहा है जो कि वर्ष 2013-14 में डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर जांच की गई थी एवं उसके पश्चात इस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था। आज 10 वर्षों के बाद पुनः ईडी द्वारा बिना कोई कारण के मनी लांड्रिग के केस में फसाया जा रहा है जबकि एसोसिएट जनरल लिमिटेड के प्रकरण में किसी भी प्रकार के धनराशि का हस्तान्तरण नही किया गया। फिर भी राहुल गांधी को झूठे प्रकरण में फसाने के लिए ईडी द्वारा समंश भेजा गया जिसको मानते हुए 13 जून को राहूल गांधी प्रवर्तन निदेशालय में उपस्थित हुए और ईडी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। जबकि ईडी के अधिकारी एक ही प्रश्न को बार बार दोहरा रहे थे। राहुल गांधी को पुनः 14 जून को बुलाया गया और वही प्रश्न पूछा गया। इसके बाद पुनः राहुल गांधी को फिर 15 जून को दफ्तर बुलाया गया। इस तरह बार बार ईडी के अधिकारियों के द्वारा झूठी कहानियां गढ़कर राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी को परेशान किया जा रहा है।
कई मिडिया ऐजेंसियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी के द्वारा जांच में सहयोग नही किया जा रहा है। जबकि यह पूर्णतः असत्य है। सत्य यह है कि राहूल गांधी के द्वारा ED के अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय अपने एक राजनैतिक पार्टी के एजेंसी के तहत काम करके विपक्ष के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मनी लांड्री एक्ट,राहूल गांधी व सोनिया गांधी के प्रकरण पर लागू नहीं होता उसके लिए बहुत से न्याय दृष्टांत सुप्रीम कोर्ट में दिए गए है। साथ ही साथ नोटीस में यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो गलत कार्यवाही की जा रही है वह न्यायसंगत नही है। इस कार्यवाही पर रोक लगाया जाना उचित होगा। सांसद तन्खा ने इस नोटिस को निर्मला सितारमण, अमित शाह, एवं किरन रिजजू को दिया एवं इसकी एक प्रति सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी प्रेषित किया।