रायपुर (वीएनएस)। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए "नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023" पर केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। शालिनी राजपूत ने कहा कि 19 सितंबर का यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। नए संसद भवन में प्रवेश के साथ ही भारत की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में यह बिल निर्णायक साबित होगा। शालिनी राजपूत ने इस विधेयक के फायदे गिनाते हुए कहा कि यह बिल देश की आधी आबादी को कानून बनाने में भागीदार बनायेगी। उन्हे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी एवं अधिकार आधारित राजनीतिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा भाजपा जब से सत्ता में आई है नारीशक्ति के समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते आई है। NDA-2 कार्यकाल में सर्वाधिक महिला सांसद निर्वाचित होकर सदन में आईं। 2021 में रिकॉर्ड 11 महिलाओं को केबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा देकर इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार में हम गर्व से कह सकते है कि राष्ट्रपति से लेकर अब राज्य और संसद की 33% सीटें मातृशक्तियों के गूंज से सुशोभित होगी। आजादी के अमृतकाल में जब भारत विकसित राष्ट्र बन, दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है ऐसे समय में भारत की आधी आबादी, भारत की बेटियों को 33% राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधिकार हेतु बिल लाना केवल मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच में ही संभव है।

राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन, देश की महिला केबिनेट मंत्रियों और इसके प्रयास और पहल करने वाले प्रत्येक सांसद को शालिनी राजपूत ने धन्यवाद दिया। उन्होंने एक तरफ विकसित देशों को जहां महिलाओं को मताधिकार देने मात्र के लिए सकड़ों साल लग गए वही भारत में आजादी के महज 75वें वर्ष में 33% आरक्षण का आधिकार ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा मोदी सरकार के इस बिल की जितनी तारीफ की जाय कम है।