फिर चल दिया चिट्ठी का दांव

Posted On:- 2022-03-29



भूपेश बघेल देश के तमाम गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से इस मायने में अलग हैं कि दूसरे सीएम जब तक मोदी सरकार के खिलाफ क्या करना है सोचते हैं तब तक भूपेश बघेल सोचकर अपनी चाल चल देते हैं। यह हर कोई जानता है कि राष्र्टीय राजनीति में अब कांग्रेस का दबदबा पहले जैसा नहीं रह गया है। पिछले दिनों हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसके हाथ से पंजाब राज्य निकल जाने से दबदबा और कम हो गया है। वह इस स्थिति में नहंीं है कि मोदी सरकार पर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की संख्या का आधार पर किसी तरह का दवाब डाल सके। यही वजह है कि उन्होंने देश के 17 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जीएसडी क्षतिपूर्ति दस साल तक देने केंद्र से एक साथ अनुरोध करने को कहा है तथा यह बताने की कोशिश की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से राज्यों को विकास कार्यों के लिए कितनी परेशानी होगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जीएसटी व्यवस्था के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता कम हो गई है।वाणिज्यिक टैक्स के अलावा राज्यों के पास टैक्स राजस्व के अन्य मदों में राजस्व बढ़ाने के विकल्प नहीं बचे हैं। जीएसटी मामले में भूपेश बघेल हमेशा इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि जीएसटी से छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है। उसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में कम मिल रहा है। ऐसे मेंं उनकी कोशिश है कि जीएसटी के क्षतिपूर्ति के मुद्दे को गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ मिलकर बड़ा मुद्दा बना दिया जाए। यह बड़ा मुद्दा बनता है या नहीं यह तो बैठक के बाद पता चलेगा। इस मामले में पत्र लिखकर गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से उन्होंने तो बाजी मार ली है यानी मैंने इस मुद्दे को उठाया है इसलिए इस पर जो कुछ भी सकारात्मक होता है तो उसका श्रेय भूपेश बघेल का मिलेगा। यानी वह गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों के नेता तो वैसे ही बन गए। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर यह संदेश दिया है कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करेंगे तो सबको फायदा होगा।यह तो सभी जानते हैं कि पांच साल जीएसटी क्षतिपूर्ति का निर्णय तो सभी ने मिलकर किया था। तब सभी राज्य इसके लिए राजी थे यानी इसे पांच साल बढ़ाना या नहीं बढ़ाना जीएसटी कौंसिल के हाथ मेंं है? यदि इस मामले में सभी की सहमति नहीं बनती है आगे पांच साल क्षतिपूर्ति देेने की तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि बहुमत से भी फैसला होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जीेएसटी कौसिल में भाजपा सरकारों का बहुमत है। इसलिए होगा तो वहीं जो भाजपा सरकारें चाहेंगी। यदि जून से जीएसटी नहीं मिलती है तो छत्तीसगढ़ को पांच हजार करोड का नुकसान होगा।यह बड़ी राशि है, सीएम की चिट्ठी से ही जाहिर है कि राज्य सरकार इतने पैसे का जुगाड़ नहीं कर सकती।यदि इतना पैसा केंद्र सरकार से मिलना बंद हो जाएगा तो सरकार के लिए विकास कार्य कराना मुश्किल होगा, योजनाओं के लिए पैसा जुटाना मुश्किल होगा। परिणाम यह होगा कि सरकार को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। यह सभी जानते हैं कि सरकार पर 84 हजार करोड का कर्ज हो गया है। सरकार मुश्किल से इस कर्ज का ब्याज ही चुका पा रही है। सरकार जो शराबबंदी का वादा पूरा करने की सोच रही है वह भी नहीं कर पाएगी क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र से पांच हजार करोड रुपए नहीं मिलेंगे तो वह शराब से मिलने वाले पांच हजार करोड़ को कैसे बंद कर सकेगी। यानी सरकार शराबबंदी करती है तो उसे दस हजार करोड का नुकसान होगा। जीएसडी क्षतिपूर्ति नही मिलने का मतलब सरकार के लिए आर्थिक परेशानी बढऩा है। यही वजह है कि सीएम भूपश बघेल चाहते हैं कि सभी मुख्यमंिज्ञयों को साथ लेकर इस मुद्दे पर मोदी सरकार इतना दवाब बनाया जाए कि वह जीएसटी क्षतिपूर्ति और पांच साल देने के लिए राजी हो जाए।