शहर में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत आबकारी उड़नदस्ता टीम ने लंबे समय से निगरानी में चल रही आरोपी आशा पांडेय के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे ...
अपर कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 36 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें तहसील अम्बिकापुर के असोला निवासी जयमंगल की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस फगुआ पैकरा, तहसील रघुनाथपुर के कोर...
सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में केरजू सहकारी समिति के प्रबंधक दिनेश गुप्ता की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला सहकारी बैंक पेटला के तत्कालीन शाखा प्रबंधक भूपेंद्र सिंह परिहार सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उदयपुर में आयोजित विकासखंड स्तरीय श्शाला प्रवेश उत्सवश् में सहभागिता कर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आयोजित चयन परीक्षा की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी गई है।
शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सरगुजा जिले की अम्बिकापुर नगर पालिक निगम के मठपारा की रहने वाली फूलमती देवी का परिवार भी इसका जीवंत उदाहरण है।
छत्तीसगढ़ जनजातीय एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा दि रूम टू रीड इंडिया की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट सक्षमः शिक्षा, आत्मविश्वास एवं समानता के अंतर्गत 9 एवं 10 जुलाई 2026 को प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावासों की चयनित अधीक्षिकाओं के लिए दो दिवसीय आवासीय मा...
अपर कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 36 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री मिथलेश पैंकरा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला समूह के नाम पर 6 लाख रुपए निकालने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच हेतु समिति गठि...
राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लागू की गई डिजिटल राजस्व सेवाओं ने जमीन से जुड़े कार्यों को अत्यधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है।
