सुकमा (वीएनएस)। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान राज्य के किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक और भूमिहीन मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रुपए अंतरित किया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में वीसी के जरिए सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ साहू और अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर विनीत नन्दनवार, सीईओ जिला पंचायत डी.एन कश्यप, वनमंडलाधिकारी जे.एस. रामचन्द्र, सहित संबंधित अधिकारी दोपहर 12 बजे से जुड़े रहे।
आज के वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सुकमा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथे किश्त की राशि किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित की गई। जिसके तहत जिले के 9552 कृषकों को चौथे किश्त के रूप में आज 4 करोड़ 28 लाख 39 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत 16 मार्च से 30 मार्च तक 25 हजार 713 किलो गोबर दो रुपए की दर से पशुपालकों की ओर से बेचा गया। इसके एवज में आज उनके खाते में 51 हजार 426 रूपए मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के जरिए अंतरित किया गया। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जिले के 3093 हितग्राहियों के खाते में दूसरी किस्त की राशि जारी की। साथ ही शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले के 13 हितग्राहियों को कुल 20 लाख 90 हजार रुपए की राशि मिली। गौरतलब है कि आज राज्यभर में 728 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपए की बीमा राशि मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।
उन्होंने राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए चार नए अनुभाग और 23 नई तहसीलों तथा राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए आॅनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के तहत राज्य के नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में जनसामान्य को चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया।
छत्तीसगढ़ मॉडल देशभर में बना रहा अपनी पहचान : इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के चौथे वित्तीय वर्ष का स्वागत उत्सव के रूप में किया जा रहा है। इस साल 104 लाख करोड़ का बजट पारित किया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा दी जा सके। यह छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में जो विकास की नींव तैयार की गई है, अब उसमे इमारत बनाने का वक्त आ गया है और लोगों को सशक्त करने का पूरा प्रयास है। साथ ही प्रदेश में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों को और मजबूती से बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि लॉकडाउन की अवधि में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था गतिशील रही। लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ उनका कौशल विकास पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों का खेती किसानी पर भरोसा बढ़ा है और इस का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंजीकृत किसानों की संख्या प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल देशभर में बना रहा अपनी पहचान स्थापित कर रहा है।