मुफ्त और घर पहुंच सेवा

Posted On:- 2022-04-01



वक्त के साथ राजनीति भी बदली है, राजनीतिक दल भी बदले हैंं। कोई एक दल राजनीति में बदलाव करता है, उससे उसको फायदा होता है तो राजनीति में यह मान लिया जाता है इस तरह की राजनीति तो वह भी कर सकता है, इस तरह जनसेवा कर वह भी सत्ता प्राप्त कर सकता है तथा सत्ता पर बना रह सकता है। राजनीतिक दलों को जाहिर तौर पर लक्ष्य तो सत्ता ही होता है। सत्ता पाने के लिए वह सेवा का सहारा लेते रहे हैं। राजनीतिक दलों का एक मंत्र है जनता उन्हें सत्ता देगी तो वह जनता की सेवा करेगे।यानी वह सेवा करने के लिए सेवा नहीं करते हैं, वह सत्ता के लिए सेवा करते हैं। सत्ता में रहते हैं तो फिर सत्ता में आने के लिए सेवा करते हैं। पहले राजनीतिक दल के सेवा करने का दूसरा ढंग था। वह वार्ड में राशन दुकान खुलवा कर सेवा कर लिया करते थे।केंद्र सरकार ने कोरोना काल में दो साल से ज्यादा समय तक लोगों मुफ्त राशन इन्ही दुकानों के माध्यम से दकर सेवा की। यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि अब इस देश में राशन कार्ड पर देश व राज्य की किसी भी दुकान से राशन ले सकेंगे। यह भी एक तरह से लोगों की सेवा हुई। राशन दुकान से सस्ता राशन, किसी भी दुकाने से सस्ता राशन यह तो दो तरह से सेवा हो रही है। आप पार्टी ने इससे भी आगे जाकर लोगों की सेवा करने का फैसला किया है। उसने कहा है कि वह राशन दुकानों से राशन ले जाकर लोगों के घर तक पहुंचाएगी। यानी राजनीति मुफ्त के राशन से घर पहुंच सेवा तक पहुंच गई है। इसी तरह स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कई योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से शासकीय व निजी अस्पतालों में लोगों को मुफ्त इलाज किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को लगा कि यह काफी नहीं हैं। यह तो सभी सरकारे कर रही हैं। हम नया क्य कर सकते हैं। तो आप ने दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की। पहले लोगों को इलाज के लिए असपताल जाना पड़ता था, आप सरकार ने अस्पताल को लोगों को घर के पास लाकर खड़ा कर दिया। यह लोगो को अच्छा लगा कि चलो घर के पास ही अब जांच हो जाती है, पैसा भी नहीं लगता , समय भी बच जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार को लगा कि आप ऐसा दिल्ली में कर सकती है तो हम भी अपने राज्य में कर सकते हैं। उन्होंने बसों को अस्पताल बनाकर हाटबाजारों के बाद अब शहरों के निगम के बाद नगर पंचायतों तक शहरी स्लम योजना का विस्तार कर दिया है। इस योजना के तहत जिलो को 60 बसे सौंपी है। यह बसे मोहल्लों में जाकर कैंप लगाएंगी लोगों की जांच करेंगी तथा दवा भी देंगी। दाई दीदी योजना के तहत यह मोबाइल अस्पताल महिलाओं को उपचार भी करेंगी। यानी छत्तीसगढ़ में शहरी स्लम योजना का विस्तार अब पहले से ज्यादा बड़े क्षेत्र में हो गया है, इससे और ज्यादा लोगों का इलाज हो सकेगा तथा दवा दी जा सकेगी। इसके अलावा कई राजनीीितक दलों ने तो लोगों को मुफ्त बिजली,शिक्षा,पानी देने की भी घोषणा कर रखी है.यही नहीं विभिन्न वर्गो की मदद के नाम पर नगद पैसे देने की योजना भी बना रखी है। लोगों को पैसा देकर कहा जा रहा है कि लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए जरूरी है ऐसा करना। ज्यादातर राजनीीितक दल चुनाव में बिजली,पानी,शिक्षा,घर, स्वास्थ्य सब फ्री देने का वादा करत हैं। महिलाओं ृ छात्रोंओं, बुजुगो को नगद राशि देने की घोषणा करते हैं। जब सरकार बन जाती है तो इसके लिए निरंतर कर्ज लेते हैं और गर्व से बतता भी हैं कि हां हम लोगों का भला कर्ज लेकर कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। किसी जरूरी काम के लिए कर्ज तो सभी सरकारे लेती हैं, लेकिन अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना गलत बात है। राज्य को कर्जदार बनाए जाना तथा जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ाते जाने निश्चित रूप से गलत है। क्योंकि मुफ्त की राजनीति पांच दस साल के लिए तो ठीक है लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। बाद में इसका खामियाजा राज्य व राज्य के लोगों को भुगतना पड़ेगा।