
रायपुर (वीएनएस)। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। सरकार के इस फैसले से शासकीय अधिकारी कर्मचारी में हर्ष व्याप्त है, वहीं दूसरी तरफ नगर सेना के सैनिकों में मायूसी व्याप्त है। बता दें कि नगर सेना के सैनिक न तो शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं और न ही उन्हें शासकीय सेवक के समान मानदेय दिया जाता है।
बल्कि राज्य के सीमावर्ती कई राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में बड़े राज्यों में नगर सेना के कर्मचारियों का मानदेय 30 हजार रुपए से ज्यादा है, वहीं छत्तीसगढ़ में नगर सेना के सैनिकों राज्य में पुलिस के जवानों के बारबार कार्य करते हैं। बावजूद इसके न तो उन्हें शासकीय कर्मचारी माना जाता है और ना ही उनका मानदेय शासकीय कर्मचारियों के बराबर है।
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने 2017 में सैनिकों का मानदेय 27000 रुपए प्रतिमाह और बीते 1 साल का एरियर्स देने सहित शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की उदासीन रैवये के कारण नगर सेना के सैनिकों में मायूसी व्याप्त है। वर्तमान में नगर सैनिकों को राज्य सरकार की तरफ से 13200 रुपए मानदेय दिया जाता है, जिसमें से 12,800 ही सैनिकों को प्राप्त होता है। आज के इस महंगाई में सैनिकों का मानदेय जीवन यापन करने योग्य भी नहीं है। सैनिकों का यह मानदेय कई वर्षों से डे है।
इसके अलावा सरकार ने शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मियों और पंचायत जनप्रतिनिधियों सहित सभी वर्गों का मानदेव बढ़ाया है। सैनिकों की अपेक्षा है सरकार जल्द ही मानदेय वृद्धि और शासकीय सेवक घोषित करने के आदेश जारी करेगी।