जीएसटी में बदलाव के लिए सराफा एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र

Posted On:- 2022-04-04



रायपुर (वीएनएस)। रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जीएसटी में आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए जीएसटी में बदलाव के लिए पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने जीएसटी में रिवाइज्ड रिटर्न भरने, लेट रिटर्न पर लगने वाली पेनाल्टी को युक्तिसंगत तथा ऑनलाइन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा को सरलीकरण करने की मांग प्रमुख हैं। इसके साथ ही अन्य समस्याओं को भी शीघ्र दूर किया जाए।

केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे सुझाव पत्र के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष मालू बताया कि रिटर्न प्रणाली में सुधार की बहुत आवश्यकता है। टैक्स का भुगतान चालान से कर देने के बाद भी यदि वो राशि कैश लेजर से देरी से डेबिट होती है तो उस पर ब्याज लगता हैं जबकि चालान जमा हो जाने पर उस पर ब्याज उसी वक्त रुक जाना चाहिए। डब्ल्यू ए में इनपुट ना दिखाई देने पर विक्रेता के ऊपर करवाई होती हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। अगर विक्रेता की गलती है तो ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा 2 ए और 3 बी की नोटिस भी जारी होना बंद किया जाना चाहिए।

श्री मालू ने केंद्रीय वित्त मंत्री को अवगत कराते हुए उन्हें पत्र के माध्यम से बताया कि तरह-तरह के रीफंड पर समय सीमा निश्चित की गई है जो की गलत हैं। इससे करदाता हमेशा परेशान रहते है इसलिए रीफंड की पात्रता में कोई भी समय सीमा नहीं होनी चाहिए।  उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी-9 व 9 ए यह दोनों फार्म बहुत ही जटिल हैं जिस करदाताओं को समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं, इसका सरलीकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है ताकि करदाता आसानी से अपना कर अदा कर सकें। निर्माता एवं थोक व्यापारी ने जीएसटी रिटर्न समय सीमा पर जमा नहीं करने के कारण उनको इनपुट टैक्स रिबेट नहीं मिल पाता है।

जिसका अतिरिक्त भार रिटेलर को उठाना पड़ता है और दोबारा जीएसटी पटाना पड़ता है, इस नियम में सरलीकरण करते हुए रिटेलर के भार को कम किया जाए। जीएसटी रिटर्न में रिवाइज्ड रिटर्न की सुविधा नहीं है जबकि आयकर में सुविधा उपलब्ध है। अगर व्यापारी द्वारा भूलवश रिटर्न भरने में गलती हो गई है तो उसे जीएसटी में रिवाइज्ड रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान की जाए ताकि कोई गलती हो जाए तो उसे तत्काल सुधारा जा सकें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाजार की स्थिति को देखते हुए लेट रिटर्न पर लगने वाली पेनाल्टी को युक्तिसंगत किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष बदलने के बाद जीएसटी इनपुट लेने में भी विभागीय परेशानियां काफी है जिसे भी दूर किया जाना चाहिए। इसके इलावा ऑनलाइन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा का भी सरलीकरण होना चाहिए। मालू ने उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर तकनीकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की।