गौठानों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को दिये निर्देश
Posted On:- 2022-04-11
गरियाबंद (वीएनएस)। कलेक्टर नम्रता गांधी ने अधिकारियों की समय-सीमा बैठक में जिले में गौठान पहुंच कार्यक्रम की विकासखंडवार गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गौठानों की व्यवस्था के लिए जिला प्रमुख अधिकारियों और संबंधित नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। ज्ञात हो कि गौठानों में व्यवस्था के निरीक्षण के लिए विकासखंड स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री जे.आर. ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर जे.आर चौरसिया भी मौजूद थे। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान गौठान का रकबा, गौठान में आने वाले पशुओं की संख्या, फेंसिंग, पानी की उपलब्धता, वर्मी टांका-पूर्ण/भरे/खाली, बकरी शेड की संख्या, मुर्गी शेड की संख्या, डबरी की संख्या,तैयार कम्पोस्ट की मात्रा, विक्रय की गई कम्पोस्ट की मात्रा, कम्पोस्ट विक्रय से प्राप्त लाभांश राशि, खरीदी गई गोबर की मात्रा, गौठानों में आजीविका गतिविधि-सब्जी उत्पादन रकबा, मशरूम उत्पादन, अर्जित आय, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना- बिजली कनेक्शन, शेड निर्माण,चारागाह रकबा, गौठान के लिए पानी की उपलब्धता, उपलब्ध पैरा की मात्रा, रोपित जीवित पौधों की संख्या आदि की जानकारी गौठानवार नोडल अधिकारियों से ली।
उन्होंने गौठान की व्यवस्था में सुधार लाने अधिकारियों से उनके सुझाव भी आमंत्रित किये। कलेक्टर ने गौठानों की व्यवस्था सुधार हेतु संबंधित जनपद सीईओ को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये। साथ ही संबंधित एस.डी.एम को गौठान व्यवस्था की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि जिन गौठानों में बकरी शेड और मुर्गी शेड बन गये है, वहां स्वसहायता समूह को पशु चिकित्सा विभाग ने बकरी एवं मुर्गी पालन के लिए उपलब्ध कराई जाये। चारागाह विकास के साथ साग-सब्जी और मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये। इस हेतु उद्यानिकी और कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से अस्थायी नर्सरी तैयार कर आगामी 15 जून तक जिले के सभी सक्रिय 128 गौठानों में बाड़ी विकास का कार्य पूर्ण किया जाये।
कलेक्टर ने सभी एस.डी.एम, जनपद सीईओ और विभागों के एस.डी.ओ को गौठानों की व्यवस्था पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की पर्ची सहकारी समिति में कटेगी। किसान गौठान से वर्मी कम्पोस्ट खाद का उठाव करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि जिले के गौठानों को मल्टीएक्टीविटी कार्य के रूप में विकसित किया जाना है। गौठानों में समूह का चयन ऐसा हो जो सब्जी-बाड़ी या अन्य गतिविधियों के इच्छुक हो। उन्होंने सभी जनपद सीईओ से कहा कि ऐसे पंचायत सचिव जो गोधन न्याय योजना के प्रति निष्क्रिय हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रस्ताव जिला पंचायत सीईओ को प्रस्तुत किया जाये।
कलेक्टर ने जिले में फसल चक्र परिवर्तन के संबंध में सभी एस.डी.एम को अवगत कराया कि प्रत्येक सहकारी समिति में जहां किसानों का पंजीयन होता है और किसान कौन सी फसल के लिए लोन लेना चाहता है, चिन्हांकित किया जाये। चिन्हांकित किसानों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य विभाग के योजनाओं से अभिसरण करना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पंजीकृत बड़े किसानों को फसल परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी एस.डी.एम क्षेत्र से संबंधित सहकारी समिति प्रभारियों की बैठक लेकर पंजीकृत किसानों व प्रतिदिन समिति से किसानों को कितना लोन सेंशन किया गया है जानकारी लेना सुनिश्चित करें।
बैठक में मैनपुर विकासखंड के राजापड़ाव क्षेत्र में आयोजित विकासखंड स्तरीय विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण का भी विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के आरंभ में जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। अवकाश अवधि में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और किसानों को मुआवजा राशि वितरण पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में समस्त जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। एस.डी.एम एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।