राजनीति में यदि कोई दल उसके नेता, सांसद राज्य हित में, जनहित में क्या कर रहे हैं, इसका प्रचार नहीं किया जा रहा है। विरोधी दल को उन्हें नालायक साबित करने ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। एक बयाना जारी कर उनकी योग्यता पर सवालिया निशान लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक बयान के जरिए भाजपा के तमाम सांसदों की योग्यता पर सवालिया निशाल लगा देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान किसी जाल से कम नहीं होता है। सीएम के बयाने के जवाब में जवाब दें या ने दे। भाजपा सांसदों की योग्यता सवालों के घेरे में तो आ जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। वह निरंतर भाजपा सांसदों से बयान के जरिए सवाल पूछते रहते हैं कि तुमने राज्य हित व जनहित में क्या किया है बताओं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताते है कि उनको छत्तीसगढ़ के हित में क्या करना था, उन्होने क्या नहीं किया। हाल ही मेें सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सांसदों पर फिर हमला बोला है। उन्होने कहा है कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार के हजारों करोड़ रुपए अटके पड़े हैं लेकिन भाजपा सांसद चुप हैं।भाजपा सांसदों ने एक बार भी केंद्र सरकार से नहीं कहा है कि राज्य सरकार को उसका पैसा दिया जाए। भूपेश बघेल आए दिन भाजपा सांसदों की छत्तीसगढ़ हित में न बोलने पर इसलिए आलोचना करते हैं कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भी वह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसदों को जिता नहीं पाए थे। यानी मोदी ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सासंद जिता लिए, भूपेश बघेल नहीं जिता पाए। सीएम भूपेश बघले के मन में कहीं इस बात की गहरी टीस है, वह अगली बार भाजपा सांसद को यहां की जनता न जिताए इसके लिए अभी से भूमिका बांधते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सांसदों को जिताती है तो वह छत्तीसगढ़ व जनता के हित में कुछ करते नहीं है। वह कांगेस सांसदों को जिताएगी तो वह कम से कम राज्य व जनता के हित में कुछ कहेंगे तो। यानी भूपेश बघेल की भाजपा सांसदों की आलोचना का मकसद अगली बार छत्तीसगढ़ से ज्यादा सांसद जिताना है तथा बताना है कि वह कांग्रेस विधायक जिता सकते हैं तो कांग्रेस सांसद भी जिता सकते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने रमन सरकार की तुलना में ज्यादा कर्ज लिया है। यह तो आंकड़ों से पता चलता है।भूपेश बघेल ने खुद कहै है कि हमें विरासत में 41 हजार करोड़ रुपए का कर्ज मिला था। यानी रमन सिंह सरकार ने 15 साल में इतना कर्ज लिया था। यानी प्रति वर्ष तीन हजार करोड रुपए से कम कर्ज जबकि भूपेश बघेल सरकार ने चार साल में 42 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया है। यानी दस हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। इसकी आलोचना तो होगी तो भूपेश बघेल सरकार ने इसके लिए खुद को दोषी मानने के बजाय हमेशा कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के हजारों करोड़ नहीं दे रही है,इसलिए राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। यह सच है कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं सभी राज्यों का पैसा रुका हुआ है। कोरोना के चलते केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यह रुका है लेकिन यह दिया ही नहीं गया ऐसी बात भी नहीं है। सभी राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ को भी हर साल केंद्र सरकार से पैसा दिया जाता है, यह सच है कि पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। इससे सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को ही नहीं सभी राज्य सरकारो को परेशानी तो होती है। इसी के एवज में राज्य सरकारों को कर्ज लेने की सुविधा दी गई ताकि राज्य सरकारों का काम न रुके।