मुंबई (वीएनएस)। इंडियन बार एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ झूठे, निंदनीय और अवमाननापूर्ण आरोप लगाने के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका-सह-जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। सूत्रों के अनुसार, याचिका के पीछे मुख्य कारण के रूप में वकीलों के संघ ने भाजपा के किरीट सोमैया को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और पूरी न्यायपालिका के खिलाफ राउत के आरोपों का हवाला दिया।

दरअसल संजय राउत ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि एक तरफ, अदालतों ने भाजपा से जुड़े लोगों को राहत दी, लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के आरोपियों को राहत नहीं दी। उनका संकेत अदालतों द्वारा कोई राहत नहीं देने की ओर था। जेल में बंद मंत्रियों नवाब मलिक और अनिल देशमुख को लेकर न्याययपालिका के रुख में पक्षपात का आरोप लगाया था।

पिछले हफ्ते, राउत ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के आदेश पर सवाल उठाया था, जो कि युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को खत्म होने से बचाने के लिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था।

उद्धव ठाकरे समेत इन नेताओं को भी बनाया गया प्रतिवादी अवमानना याचिका में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और सामना की संपादक रश्मि ठाकरे को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

बता दें कि इससे पहले पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5 अप्रैल को शिवसेना सांसद संजय राउत की संपत्ति कुर्क कर ली थी। इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने राउत के अलीबाग स्थित आठ प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क किया।