बालोद (वीएनएस)। कलेक्टर महोबे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति, राज्य के बच्चों का सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवास की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति, जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति, जिला स्तरीय सलाहकार समिति और सखी वन स्टॉप सेंटर संचालन समिति की संयुक्त बैठक आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में हुई।

कलेक्टर ने कहा कि एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम व किशोर न्याय अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएं। उन्होंने जिले के ऐसे घूमंतु बच्चे, बाल श्रमिक तथा जिनका शाला में प्रवेश न हुआ हो उनके पहचान केलिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में भी चर्चा की गई तथा जिले में एकीकृत बाल संरक्षण पर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो। बाल विवाह को हतोत्साहित करने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जनजागरूकता लाएॅ। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर में दर्ज प्रकरणों तथा निराकृत प्रकरणों की चर्चा की और सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए स्वीकृत भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियमित रूप से गरम भोजन प्रदाय किया जाएं। उन्होंने मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने छात्रावासों में रह रहे बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए उचित सुविधा के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कायर्पालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम, महिला व बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिकीर्तन राठौर, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. मंडल, संरक्षण अधिकारी नारेन्द्र कुमार सहित महिला व बाल विकास विभाग के समस्त परियोजना अधिकारी, नवा बिहान के संरक्षण अधिकारी तथा समिति के सदस्य आदि मौजूद थे।