सूरजपुर (वीएनएस)। कमर्चारियों के समस्याओं के निराकरण के संबंध में संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय संयुक्त परामशर्दात्री समिति की बैठक कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के अध्यक्षता में आहुती की गई। कलेक्टर ने सभी विभाग के कमर्चारी संघ के पदाधिकारियों से पूर्व के मांग व समस्याओं के संबंध में बड़ी आत्मीयता एवं सहजता से चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग के कमर्चारी संघ, महिला व बाल विकास विभाग के पयर्वेक्षक संघ, वाहन चालक संघ सहित अन्य संघों ने पूर्व के मांग पूर्ण होने पर कलेक्टर को धन्यवाद ज्ञापित कर आभार प्रकट किया। कलेक्टर डॉ. सिंह ने सभी कमर्चारी संघ के पदाधिकारियों को शेष मांग एवं समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया तथा संबंधित विभाग को समय अवधि में कमर्चारियों के मांग को आवश्यक कायर्वाही कर निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ राहुल देव, सहित सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि विगत दिनों विभिन्न कमर्चारी संघ ने परामर्श दात्री समिति के समक्ष अपनी मांग व समस्या रखी थी, जिसमें सेवा अवधि का लंबित एरियर्स राशि भुगतान, सीपीएस कटौती राशि जमा नहीं होने, सेवा पुस्तिका का समय-समय पर सत्यापन, अवकाश आवेदन पत्रों का निराकरण, सेवा पुस्तिका में आवास लेखा का संधारण, समयमान, वेतनमान, क्रमोन्नति का समय सीमा में लाभ दिए जाने, सातवां वेतनमान एरियर राशि की तीसरी किस्त प्रदाय करने जैसे अन्य मांग शिक्षक संघ की ओर से की गई थी। पटवारी संघ की ओर से पटवारियों की सेवा पुस्तिका सत्यापन, सीपीएस प्रणाली वाले वरिष्ठ पटवारियों का पासबुक संधारण करने, परीक्षा अवधि समाप्त किए जाने, समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय किए जाने पर चर्चा की गई, जिस पर पटवारी संघ के पदाधिकारी ने अधिकांश मांग पूर्ण होने की बात कही तथा मांग पूर्ण होने पर आभार प्रकट किया।

इसी तरह पटवारी संघ ने तहसील हाजिरी उपस्थिति के दौरान बैठने एवं झोला बस्ता रखने हेतु टेबल बेंच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को व्यवस्था उपलब्ध कराने केलिए निर्देश दिए। वाहन चालक संघ ने वाहन चालकों के लिए बैठक व्यवस्था एवं शौचालय की मांग रखी थी जिनकी मांगे पूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कमर्चारी संघ, शासकीय कंप्यूटर डाटा आॅपरेटर संघ ने अपनी मांग व समस्या रखी। जिसे कलेक्टर में बड़ी गंभीरता से सुना व शेष बचे मांग एवं समस्या को समय अवधि में विभाग को आवश्यक कायर्वाही कर निराकरण करने के निर्देश दिए।