रायपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज ने खाद्य मंत्री से मिलकर खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों की अधिकतम संधारित किये जाने योग्य स्टॉक लिमिट के निर्धारण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि भारत सरकार ने खाद्य तेल एवं तिलहन स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में खाद्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

पारवानी ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की आबादी लगभग 3 करोड़ है। शादी ब्याह के सीजन और बढ़ते हुए व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहन में अलग-अलग तरह की वैराईटी पाई जाती है। खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन अर्थात् सोयाबीन, सोयाबीन तेल, सरसों, सरसों तेल, फल्ली, फल्ली तेल, अलसी, अलसी तेल, एवं अन्य तिलहन और तेल की जीन्स रहती है तथा इन सभी में अलग-अलग ब्रांड आते हैं। चूंकि एक होलसेल दुकानदार द्वारा इन सब चीजों की रेंज मेंटेन करने के लिये स्टाॅक की सीमा ज्यादा होती है।

पारवानी ने खाद्यमंत्री से अनुरोध किया कि थोक विक्रेताओं को खाद्य तेल में 2500 क्विंटल और खुदरा व्यवसायियों को खाद्य तेल में 1000 क्विंटल तथा थोक विक्रेताओं को खाद्य तिलहन में 4000 क्विंटल और खुदरा व्यवसायियों को खाद्य तिलहन में 200 क्विंटल की स्टाॅक सीमा निर्धारित करने की कृपा करेंगे, जिससे कि राज्य में खाद्य तेलों की सुगमता बरकरार रहेगी तथा मांगो के अनुरूप आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी।

खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने ज्ञापन के अवलोकन के पश्चात् सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकारात्मक आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर सलाहकार अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, मंत्री नीलेश मूंधड़ा, दिलीप इसरानी, जवाहर थौरानी, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।