चाहे राजनीतिक दल रैली निकालें,जुलूस निकालें, धरना प्रदर्शन व आंदोलन करें चाहे गैर राजनीतिक दल व निजी स्तर पर कोई कार्यक्रम करें तो सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को होती है। ऐसे आयोजन से रोड पर जाम लगता है तथा सड़क कुछ देर के लिए बंद कर दी जाती है। इससे शहर के लोग घंटों परेशान रहते हैं। जब तक सड़क जाम को खुलवाया जाता है या बंद सड़क खुलवाई जाती है तब तक लोगों को परेशान तो रहते है। लोग सबसे ज्यादा गुस्सा जिला प्रशासन पर करते हैं कि वह लोगों को सड़क जाम करने व बंद करने का मौका क्यों देता है। कई बार जुलूसों के कारण हिंसा भी होती है, दंगा भी होने की आशंका रहती है। जलसों में कई बार नफरत बढ़ाने वाले भाषण दिए जाते हैं, पूरी वीडियों रिकार्डिंग नहीं होने पर दोषी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जूलेस रली निकालने पर हिंसा व आगजनी होने पर जुलूस निकालने वाले कह देते थे कि यह तो उनके संगठन के लोगों का काम नहीं है, यह तो असामाजिक तत्वों ने किया है। ऐसे में पुलिस किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ गृहमंत्रालाय ने जूलूस, रैली,आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम सभी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसका मकसद आम लोगों को परेशानी से बचाना है तथा हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इन गाइडलाइन के मुताबिक जुलूस,धरना प्रदर्शन, आंदोलन के लिए पहले से अ्रनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम किया जाता है तो आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवेदन में कई बातों की जानकारी देना अनिवार्य होगा जैसे आयोजन से जुड़े दस लोगों के नाम पते व मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी, जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं चलेगा, कोई नशा करके जुलूस,रैली में शामिल नहंी होगा,आयोजक को आयोजन की वीडियोग्राफी करानी होगी तथा उसे दो दिन में प्रशासन के पास जमा कराना होगा। आयोजन में लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज में किया जा सकता है।आंदोलन में शामिल होने किसी पर दवाब नहीं डाला जा सकता।आंदोलन,रैली व जुलूस समय पर शुरू व समाप् करना होगा।आयोजक को वालिंटियर्स रखेंगे जो पुलिस का सहयोग करेंगे।आयोजन में आने वाले लोगों के भोजन, पानी व इलाज की व्यवस्था करनी होगी। लाठी,तलवार त्रिशूल, भाला व झंडे की जानकारी पहेल से देना होगी।यदि कार्यक्रम का स्थल व समय या रूट बदला जाता है तो उसकी पहले से सूचना देनी होगी। सरकार व जिला प्रशासन को यह सब इसलिए करना पड़ रहा है कि देश के दिल्ली सहित कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई है जिससे सबक लेकर राज्यों की सरकारें ऐसी व्यवस्था कर रही है कि ऐसी घटनाएं न हो सकें। लोगों को किसी आंदोलन,जुलूस व रैली के कारण किसी तरह की परेशानी न हो। अगर कोई बिना अनुमति जुलूस निकालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन लोकतंत्र में कई बार पुलिस व सरकार तब असहाय हो जाती है जब महिलाएं व बच्चे किसी सड़क पर बड़ी संख्या में बैठ जाते है,सड़क बंद कर देते हैं तब सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ नहीं कर पाती है। जैसे शाहीन बाग व दिल्ली का किसान आंदोलन। ये महीनों चलते रहे, लेकिन सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई।