संभागायुक्त दुर्ग संभाग कावरे ने किया तहसील कार्यालय छुईखदान का निरीक्षण

Posted On:- 2022-04-26



राजनांदगांव (वीएनएस)। संभागायुक्त कावरे ने विगत दिनों राजनांदगांव जिले के अनुविभागीय अधिकारी गण्डई-छुईखदान, कार्यालय तहसीलदार छुईखदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कावरे की ओर से कार्यालय के समस्त शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समस्त शाखाओं के कमर्चारियों के टेबल पर नेम प्लेट अवश्य रखे जाने के निर्देश दिए। कावरे द्वारा तहसील कार्यालय स्थित लोक सेवा केन्द्र का भी निरीक्षण किया गया व समस्त आवेदनों को समय सीमा के भीतर कार्रवाही किए जाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी गण्डई-छुईखदान सुनील कुमार शर्मा को दिए गए।

न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में लाए तेजी : निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त दुर्ग संभाग की ओर से न्यायालय तहसीलदार छुईखदान के न्यायालयीन प्रकरणों का अवलोकन किया गया। जहां 141 प्रकरण लंबित पाए गए, जिनमें 30 प्रकरण 2 से अधिक लंबित पाए जाने पर संभागायुक्त की ओर से कड़ी नाराजगी व्यवक्त की गई तथा त्वरित सुनवाई कर आदेश पारित करने के निर्देश मोक्षदा देवांगन, तहसीलदार छुईखदान को दिए गए व न्यायालय नायब तहसीलदार के न्यायालय में कुल 144 प्रकरण लंबित पाए गए। जिनमें से दो वर्ष से अधिक 23 प्रकरण लंबित पाए गए। जिस पर कावरे की ओर से तहसीलदार छुईखदान को अविलंब कारर्वाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

तहसीलदार व उपपंजीयक को थमाया कारण बताओ नोटिस : कार्यालय तहसीलदार में पंजियों के नियमित संधारण नहीं पाए जाने पर तहसीलदार मोक्षदा देवांगन व उपपंजीयक छुईखदान में संधारित पंजियों की जांच के दौरान पंजी संधारण व अद्यतन नहीं पाए जाने पर उपपंजीयक पारूल अवस्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

आम जनता व अधिवक्ताओं से चर्चा : निरीक्षण के दौरान आम जनता से चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत बोरई के आवेदक छबिलाल द्वारा बटवारा का प्रकरण लंबित होना बताया गया व आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक 15 दिवस के अंतराल में सुनवाई की जा रही है। जिसमें त्वरित निराकरण तहसीलदार मोहला को निर्देशित किया गया। कार्यालय तहसीलदार छुईखदान में अधिवक्ता गजेन्द्र ठाकरे, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ व सौरभ श्रीवास्तव, सतीश संघानिया, मोतीलाल जंघेल, रवि केसरिया, संदीप जैन, कुमारी प्रतिमा महोबिया, कुमारी गीता टांडेकर से न्यायालयीन प्रक्रियाओं के संबंध में चर्चा की गई। जिस दौरान सभी सदस्यों की ओर से न्यायालयीन प्रक्रियाओं में संतुष्टता व्यक्त की गई।