व्यापारी संघ ने विकास व निर्माण शुल्क घटाने कलेक्टर से किया अनुरोध
Posted On:- 2022-04-29
रायपुर (वीएनएस)। विगत दिनों मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रापर्टी का मालिकाना हक कब्जाधारियों को देने की जो घोषणा की थी। उसका रायपुर गोल बाजार व्यापारी महासंघ अपने सहयोगी संघों के साथ हृदय से स्वागत करता है और मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने गोल बाजार रायपुर से उठी मालिकाना हक की मांग को पूरा करते हुये और आगे जाकर इसका फायदा सारे प्रदेश को मिले ऐसा निर्णय लिया, वाकई मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।
जैसा कि विदित है नगर निगम रायपुर ने गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक देने के संबंध में दावा आपत्तियाँ बुलाई हैं जिनके निराकरण की प्रक्रिया में अभी नाप जोख का काम चल रहा है। गोल बाजार व्यापारी संघ और उसके सहयोगी संघ नगर निगम और कलेक्टर से अपील करते हैं कि गोल बाजार रायपुर के व्यापारियों पर गाइड लाइन की दर के अलावा विकास शुल्क 1000 रुपये प्रति स्कवेयर फीट, प्रति तल और व्यापारियों ने निर्मित दुकान के हर फ्लोर का निर्माण शुल्क जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था को निरस्त करने की घोषणा तुरंत कर राहत प्रदान करने का कष्ट करें।
प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों की नई व पुरानी और भविष्य में बनने वाली सभी सम्पत्तियों, दुकानों आदि के मालिकाना हक की जो घोषणा की है स्वाभाविक ही वह पूरे प्रदेश में एक समान आधार पर लागू होगी फिर गोल बाजार की योजना इससे अलग कैसे हो सकती है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब सारे प्रदेश में नगरीय निकायों की सम्पत्तियों की बिक्री एक ही मापदंड पर होगी जमीन की गाइड लाइन दरें अलग-अलग स्थानों की अलग-अलग हो सकती हैं किन्तु लिये जाने वाले शुल्क तो निर्धारित ही होंगे, लेकिन यह तय है कि पूरे प्रदेश के लिये विकास शुल्क और निर्माण शुल्क नहीं होगा, एक दूसरा कारण यह भी है कि यदि विकास शुल्क और निर्माण शुल्क सभी जगह जोड़ा जायेगा तो प्रापर्टी की दर गाइड लाइन से चार पाँच गुना अधिक हो जायेगी। जबकि शासन का निर्णय इस परिप्रेक्ष्य में आया है कि रायपुर नगर निगम सहित प्रदेश के लगभग सभी नगरीय निकायों में बिना बिकी हुई सम्पत्तियां जर्जर हो रही हैं और उनमें संबंधित निकायों का करोड़ों रुपए जाम पड़ा है। इस के लिए गाइड लाइन दरों में छूट भी प्रदान की गयी है।
गोल बाजार व्यापारी संघ नगर निगम रायपुर और कलेक्टर से अनुरोध करता है कि मुख्यमंत्री की भावनाओं के अनुरूप पूरे छत्तीसगढ़ के लिये घोषित की गयी नगरीय निकायों की मालिकाना हक संबंधी नीति का लाभ गोल बाजार के व्यापारियों को देने के लिए विकास शुल्क और निर्माण शुल्क को हटाने की घोषणा तुरंत कर व्यापारियों को राहत प्रदान की जाये ।