कोण्डागांव (वीएनएस)। बुधवार को कलेक्टर मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक में कलेक्टर की ओर से कोण्डागांव, फरसगांव व केशकाल के अनुभाग स्तरीय समिति से प्राप्त प्रकरणों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिसमें कोण्डागांव विकासखंड के प्रस्तुत 171 प्रकरणों में से 168, फरसगांव के प्रस्तुत 63 व बड़ेराजपुर के प्रस्तुत 122 प्रकरणों में से 115 प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति की ओर से वन अधिकार के लिए अनुमोदित किया गया। जबकि कोण्डागांव के 03 तथा बड़ेराजपुर के 07 आवेदनों को अनुभाग स्तरीय समिति को पुन: जांच के लिए प्रेषित किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर ने वनों के संरक्षण के लिए नवीन अतिक्रमणों को रोकने के लिए सभी विकासखंडों के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को सभी जारी किये गये। वनाधिकार पत्र धारकों के भूमि का सीमांकन अनिवार्य रूप से करते हुए नवीन अतिक्रमण को रोकते हुए यदि कोई नवीन अतिक्रमण हुआ है, तो उन्हें तत्काल हटाने की कायर्वाही करने के निर्देश दिये व ऐसे सभी हटाये गये अतिक्रमणों की जानकारी भू-अभिलेख शाखा को उपलब्ध कराने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन विभाग के सहयोग से अवैध अतिक्रमण हटाये गये शासकीय भूमियों पर वृक्षारोपण कर भूमि संरक्षित करने के साथ वन विभाग को प्रतिमाह वृक्षारोपण व वनों के जीवित वृक्षों की संख्यात्मक जानकारी भू-अभिलेख शाखा को भेजने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने केशकाल विकासखंड में आने वाले टाटामारी एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में खेतों के विकसित होने पर केशकाल तहसीलदार को स्थल पर जाकर सत्यापन कर भूमि के पट्टों की जानकारी लेते हुए यदि अवैध रूप से खेती की जा रही है, तो उन्हें तत्काल हटाने हेतु निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन भूमियों पर वृक्षारोपण कराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने 12 मई को पुन: जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित कर प्रत्येक वनाधिकार प्रकरण के लिए वषर्वार 2005, 2007 व 2011 के सेटेलाईट मैपों की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण के लिए छायाचित्रों को प्रदर्शित करने के निर्देश दिये साथ ही बैठक में संबंधित गांवों के पटवारियों व वनरक्षकों को भी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये।

नगरीय क्षेत्र में वनाधिकार पत्र के लिए आवेदन 20 मई तक नगरीय क्षेत्र में वनाधिकार पत्र प्रदान करने केलिए आदिवासी विकास शाखा की ओर से समय सारणी घोषित करते हुए 1 मई से 20 मई के मध्य हितग्राहियों को अपने आवेदन नगर पंचायत अथवा नगरीय निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। इन आवेदनों की 21 से 30 मई के मध्य उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की ओर से जांच कर अनुमोदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष 31 मई से 05 जून के मध्य किया जायेगा। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की ओर से व्यक्तिगत वनाधिकार पत्रों की जांच कर 07 जून को इनका अनुमोदन किया जाएगा। इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चित्रकांत चार्ली ठाकुर, डीडी मण्डावी, सहायक आयुक्त संकल्प साहू, सभी जनपदों के मुख्य कायर्पालन अधिकारी, नगर पालिका सीएमओ, सभी तहसीलदार उपस्थित रहे।