जब भी किसी राज्य में सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री व मंत्री बदलते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि अब तो कुछ बदलेगा। भ्रष्टाचार से परेशान लोग सोचते हैं कि नई सरकार आ गई है, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। नया मुख्यमंत्री व नए मंत्री अलग होंगे। पुलिस ज्यादती से परेशान लोग सोचते हैं, पुलिस ज्यादती नहीं होगी। बदमाशों से परेशान लोग सोचत हैं कि अब गुंडागर्दी नहीं होगी। शराबियों से परेशौन लोग सोचते हैं कि अब कोई रास्ते में रोककर उससे शराब पीने के लिए पैसा नही मांगेगा। कोई अकेला पाकर उसकी मोबाइल नहीं छीनेगा। शासकीय कर्मचरियों व अधिकारियों से परेशान लोग सोचते हैं अब शासकीय कर्मचारी अधिकारी परेशान नहीं करेगे। जैसे जैसे सरकार पुरानी होने लगती है तो लोगों को लगता है कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होता है। जो पहले सरकार के समय होता था अब भी वही हो रहा है। चेहरे बदल गए हैं लेकिन अधिकारी कर्मचारी नहीं बदलते हैं, वे वही करते हैं तो पिछली सरकार के समय करते थे। पहले लोग सीएम रमन सिंह से शिकायत करते थे कि अधिकारी कर्मचारी उनका काम नहीं करते हैं, रमन सिंह भी गिनती के अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करते थे। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अब भूपेश बघेल एक पटवारी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो लोग कहते हैं कि कई जगह पटवारियों का यही हाल है। कोई यह भी कह सकता है कि सभी जगह के पटवारियों का यही हाल है।यह सच भी है लेकिन मुख्यमंत्री रमन सिंह हों या भूपेश बघेल कुछ पटवारियों के खिलाफ कार्रवाईह हो सकती है लेकिन लोग चाहें कि सभी पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो यह न तो रमन ंिसह कर सकते थे, न ही भूपेश बघेल कर सकते हैं। सही बात है कि भूपेश बघेल किसी नायक फिलम के हीरो नहीं है, जनता के सेवक हैं। वह किसी नायक की तरह सभी भ्रष्ट लोगों को गोली नहीं मार सकते। जनता का सेवरक भ्रष्ट लोगों की शिकायत पर मिलने पर एक के खिलाफ कार्रवाई करता है और बाकी भ्रष्ट लोगों को संदेश देता है कि तुम्हारी शिकायत मिलेगी तो तुम नहीं बचोगे।हर मुख्यमंत्री यही करता है। वह कुछ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कारवाई कर सकता है तथा बाकी को डरा सकता है कि तुम लोग नहीं सुधरोगे तो सजा मिलेगी। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को इसी तरह कम किया जा सकता है। सभी मुख्यमंत्री इसी तरह का प्रयास कर सकते हैं। करते रहते हैं पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार कुछ दिनों के लिए कम जरूर हो जाता है। एर पटवारी पर कार्रवाई कर सीएम संतुष्ट हो सकते हैं। कुछ लोग संतुष्ट हो सकते हैं लेकिन पूरे राज्य में पटवारियों से परेशान लोग संतुष्ट नहींं हो सकते। वह तो सीएम के सामने भी कहेंगे तथा पीछ भी कहेंगे कि सब जगह यही हाल है। यह एक सवाल भी है, चुनौती भी है किसी भी मुख्यमंत्री के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कोई भी सीएम इसे अपने लिए बड़ी चुनौती नहीं मानता है। उसे तो सरकार चलाना है, इन्हीं तमाम शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों ेके साथ मिलकर चलाना है। चाहे ज्यादातर भ्र्ष्ट ही क्यों न हों।