कोरबा (वीएनएस)। आज व्यक्ति का जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बहुत बडी बात है कि अधिवक्ता संघ ऐसे कार्यक्रम में आगे बढकर काय्र कर रहा है। आप हमारा हाथ पकडिये विधिक सेवा संस्थान आपके साथ काम करेगा, इससे अधिवक्ताओं को एक आत्म संतोष प्राप्त होगा। थामस हॉज की पुस्तक इस डिफेंस ह्युमन यूज पढे किसी भी कार्य को करने के लिए उसका मैदानी रूप में क्रियान्वयन न किया जाए तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। उपरोक्त विचार छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राघिकरण के कायर्पालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं व पैनल अधिवक्ताओं का विधिक सेवा का लाभ आम जन को सरलता से उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजन से एक दिवसीय ओरिंएटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने आगे कहा कि अधिवक्ता गण विधिक सेवा से संबंधित न्याय बंधु मोबाईल एप्प से जुड़कर प्रो-बोनो लीगल सविर्सेस के तहत अपना पंजीयन करा कर उसके माध्यम से कुछ प्रकरणों में जरूरत मंदों को उनके प्रकरणों में नि:शुल्क विधिक सलाह व सहायता प्रदान करना व्यक्त करते हुए नए अधिवक्तओं को ज्ञान अर्जित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं से प्रकरणों के संबंध में चर्चा किए जाने की बात कही। न्यायमूर्ति ने रोजमर्रा के जीवन से जुडें मामलों के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 ए के अंतर्गत स्थाई लोक अदालत(जनउपयोगी सेवा) के प्रावधानों को जानने व इससे जुडे मामलों जैसे ट्रांसपोर्ट सेवा, पानी, बिजली, बिल्डर्स जैसे मामलों की सेवा में कमी से संबंधित शिकायतों पर स्थाई लोक अदालत जिसका कार्य क्षेत्र व्यापक है उसके माध्यम से निपटारा कराए जाने की बात कही, जिससे आमजन को इसका लाभ प्राप्त हो सके। न्यायमूर्ति ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों जैसे अभियान करूणा, उम्मीद, आशरा, सचेत, मुआवजा, उन्मुक्त आदि का जिक्र करते हुए कहा की अभियान करूणा के तहत वरिष्ठ जनों को उनके परिवार में सम्मान सहित रहने, अभियान उम्मीद से मानसिक मरिजों को जो स्वस्थ हो चुके है उनके परिवार को मिलाने की कायर्वाही के बारे में बताया। इन सभी अभियानों से जुड़ कर अधिवक्ता गण कार्य करे तो उन्हें आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी।

उपरोक्त ओरिएंटेशन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा की गरिबी व अशिक्षा के कारण लोग न्याय पाने में वंचित हो जाते है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी लोगों को न्याय पाने का अधिकार है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर नि:शुल्क विधिक सहायता दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। अधिवक्ता गण जो विधिक सेवा के अंतर्गत उन्हें प्रकरण प्राप्त होते है उसमें वे प्रभावी एवं गंभीरता के साथ कार्य करें। प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज उन्हें प्राप्त नहीं होते है तो वे इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या उच्च न्यायलय विधिक सेवा समिति से सहयोग ले सकते है। नए अधिवक्ताओं से कहा की वे अपने समय का सदुपयोग करते हुए ऐसे कार्य में व्यस्त रहे तथा आज के कार्यक्रम में दिए गए जानकारी को आत्मसात करते हुए उसका लाभ लेवें।

कार्यक्रम का स्वागत उछ्बोधन छ.ग. उच्च न्यायालय के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने करते हुए कहा कि गरीब निर्धन व्यक्ति पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित न रहे उन्हें सरल एवं सुविधापूर्ण न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता संघ के प्रत्येक अधिवक्ता सतत प्रयत्नशील है और वे इसे एक अभियान के रूप में चलाकर कार्य करने के लिए उत्साहित भी है। अध्यक्ष ने कीा कि इस भीषण गर्मी में भी अधिवक्तागण टीम बनाकर सायकल रैली के माध्यम से घर पर जाकर जरूरतमंद व्यक्तिओं से मिलकर उन्हें सरल सुलभ न्याय दिलानें का प्रयास करेंगे और वे स्वयं भी इसमें शामिल रहेंगे। उपरोक्त कार्यक्रम का धन्यवाद भाषण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने दी। कार्यक्रम का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अवर सचिव कामनी अग्रवाल की ओर से किया गया।

उपरोक्त कार्यक्रम में गेस्ट स्पीकर के रूप में सतिश चंद्र वर्मा, महाअधिवक्ता सुषमा सांवत, डायरेक्टर न्यायिक अकादमी, किशोन भादुडी वरिष्ठ अधिवक्ता, योगेश चंद्र शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिपाली पांडे वाईस प्रेसिडेंट अधिवक्ता संध, प्रशांत पराशर सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, प्रवीण मिश्रा सचिव जिला प्राधिकरण रायपुर, देवाशीश ठाकुर सचिव जिला प्राधिकरण राजनांदगांव रहे। उपरोक्त कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में छ.ग. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के अधिकारी गण न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर सुषमा सावंत एवं अन्य न्यायिक अधिकारी, जिला न्यायाधीश आर.के. अग्रवाल, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद और अन्य न्यायिक अधिकारी गण, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी गण, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।