लोकतंत्र में संगठनों को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने का अधिकार है। इस पर कोई सरकार रोक नहीं लगा सकती। जहां धरना स्थल है, वहां के लोगों को धरना स्थल के कारण किसी तरह की परेशानी होती है तो उसे दूर करना सरकार व जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस बात में दो मत नहीं हैं कि रायपुर के बुढापारा धरना स्थल में बड़ी संख्या में मजदूरों के जुटने से सडक जाम सहित कई तरह की परे्रशानी आसपास के लोगों को हो रही है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम से। लोग कहीं समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि जिला प्रशासन धरना स्थल के आसपास सजग रहे तथा यातायात जाम की स्थिति ही न आने दे।

दूसरा तरीका यह हो सकता है कि धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, उनकी संख्या सीमित कर दी जाए। तीसरा तरीका है धरना स्थल को ही शहर के बाहर कर दिया जाए। सरकार व जिला प्रशसन को तीसरा उपाय सबसे अच्छा लगा है क्योंकि शहर के बाहर आंदोलन,धरना प्रदर्शन करने से शहर के लोगों को कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन धरना प्रदर्शन करने वाले संगठनों को कितनी परेशानी होगी, इस ओर सरकार जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है।

एक सरकार को नए धरना स्थल पर सभी जरूरी सुविधाएं करनी होंगी, बिजली,पानी, भोजन, इलाज,शेड के साथ ही लोगों को धरना स्थल पर पहुचने में आसानी हो। धरना स्थल शहर के बाहर कर देने से धरना प्रदर्शन करने वालों को आने-जाने में दिक्कत होगी। जब तक नए धरनास्थल पर सभी सुविधाएं नहीं हो जाएंगी धरना प्रदर्शन करने वाले वहां जाने से रहे। इसलिए जिला प्रशासन ने फिलहाल धरना प्रदर्शन करने वालों की संख्या कम कर दी है ताकि धरना स्थल पर ज्यादा भीड न हो। हमारे देश में क्या कहीं पर भी ध्ररना प्रदर्शन आंदोलन का मतलब होता है, लोगों की भारी भीड ताकि जनता को बताया जा सके कि सरकार के खिलाफ संगठन के लोग नाराज है,जनता नाराज हैं। शहर के भीतर धरना प्रदर्शन होने से जनता को बताया जा सकता है कि सरकार क्या गलत कर रही है। उनकी कौन सी मांगे नहीं मान रही है। जितनी ज्यादा भीड होती है, उससे सरकार के खिलाफ नाराजगी का पता चलता है,इसलिए संगठन धरना प्रदर्शन में लोगों की भीड़ चाहते हैं।

सरकार इसी भीड से शहर के लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए भीड़ पर नियंत्रण करना चाहती है। यह आदेश कि शहर के बूढ़ापारा में धरना प्रदर्शन करना है तो सौ आदमी ही कर सकते हैं। सौ से ज्यादा लोगों का धरना प्रदर्शन करना है तो शहर के बाहर जाएं.। इसी तरह के नियत्रण का प्रयास है। सौ की संख्या पर संगटन तो शायद ही राजी हों।यही वजह है कि इसके विरोध में संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। माना जा रहा है कि यह संख्या शहर के भीतर पांच सौ की जा सकती है। यहां भी परेशानी यह आ सकती है कि धरना स्थल पर एक समय में कितने संगठन को धरना प्रदर्शन की अनुमति होगी। यदि कई संघठनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और दूसरे संगठन भी अनुमति चाहते हैं तो उन्हें अनुमति कैसे दी जा सकती है।

धरना स्थल पर मान लो दस सगंठन धरना प्रदर्शन कर रहे है यदि पांच और संगठन धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वह कैसे कर पाएंगे । उन्हे तो अनुमति नही मिलेगी, इससे ऐसा लगेगा कि सरकार व जिला प्रशासन उन्हें आंदोलन की अनुमति नहीं दे रहा है। धरना स्थल को शहर के बाहर कर देने से शहर के लोगों की समस्या तो हल हो जाएगी लेकिन जिला प्रशासन व सरकार व संगठनों के बीच समस्या पैदा होगी। संगठनों को जितनी समस्या होगी, उसके लिए सरकार व जिा प्रशासन को दोषी माना जाएगा।जिला प्रशासन व सरकार पर अलोकतांत्रिक होने का ओरोप लगेगा।