बीजापुर (वीएनएस)। अपने विभागीय काम-काज का संपादन पूरी गंभीरता के साथ करें। इस दिशा में कार्य संपादन के साथ नियमित मानिटरिंग कर अपेक्षित उपलब्धि हासिल करने के लिए अधीनस्थ अमले के कार्यों में कसावट लायी जाये। शासन की फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता की जाये और समन्वय के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएं। उक्त निर्देश कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत रवि कुमार साहू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और जिले में पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार सीईओ जनपद पंचायत तथा नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे।
कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन भुगतान, राशन कार्ड प्रदाय, मनरेगा मजदूरी भुगतान ईत्यादि की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक सेवाओं की सुलभता केलिए संवेदनशीलता के साथ पहल किया जाएं। इस ओर मैदानी स्तर पर सतत पयर्वेक्षण करने सहित निराकरण के लिए त्वरित पहल किया जाएं। कलेक्टर कटारा ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा-गरवा, घुरवा व बाड़ी, सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, गोधन न्याय योजना ईत्यादि की समीक्षा की और इन योजनओं के क्रियान्वयन को सर्वोच्च वरीयता देने कहा। वहीं कार्यान्वयन स्थिति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर कटारा ने जिले के नगरीय निकायों के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति लिये जाने पर बल देते हुए कहा कि बगैर अनुज्ञा के भवन निर्माण करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही किया जाएं। इसके साथ ही निजी भवनों में रैन वॉटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराया जाएं। कलेक्टर कटारा ने ग्रीष्मकालीन पेयजल की उपलब्धता के लिए पुख्ता व्यवस्था करने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नल-जल योजनाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएं। इस ओर संबंधित नोडल अधिकारी की ओर से नियमित तौर पर मॉनिटरिंग किया जाये। इसके साथ ही सोलर डयूल पंपों और हेण्डपंपों का समुचित संधारण किया जाये तथा किसी भी गांव से मरम्मत की मांग आने पर तत्काल सुधार किया जाये। कलेक्टर कटारा ने सेवानिवृत्त अधिकारी-कमर्चारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों को पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व ही पेंशन प्रकरण तैयार करने सहित संबंधित अधिकारी-कमर्चारी के स्वत्वों के निराकरण हेतु पहल किया जाये। जिससे सेवानिवृत्ति दिवस पर सम्बन्धित को पेंशन प्रदाय प्रमाण पत्र तथा स्वत्वों का भुगतान किया जा सके।
बैठक के दौरान मुुख्यमंत्री के घोषणाओं का क्रियान्वयन सहित धान के बदले अन्य फसल के लिए किसानों का चयन, किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय, वनाधिकार पट्टे प्रदाय, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित स्कूलों व स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वॉटर की व्यवस्था, जल-जीवन मिशन के कार्योंं आदि की बिन्दुवॉर समीक्षा की गयी।