सरकार जैविक खेता को बढ़ावा देना चाहती है या छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद का उपयोग खेती मे कम करना चाहती है तो सरकार को किसानों को प्रोस्तसाहित करना चाहिए.। यही सबसे अच्छा रास्ता है। किसानों को किसी भी तरह से वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए मजबूर किया गया तो उसका खामियाजा बाद में सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। वन एवं पयावरण मंत्री मो. अकबर व सहकारिता मंंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अधिकारियों की बैठक में कहा है कि किसानों को जैविक खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, रासायनिक खाद का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा खेती के लिए उन्हें बिना ब्याज कर्ज,खाद,बीज समय पर उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह बात तो सार्वजनिक है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने रासायनिक खाद की जितनी मांग की थी, उससे कम ही रासायनिक खाद राज्य को मिला है। रासायनिक खाद की राज्य में कमी है। राज्य सरकार के लिए यह अ्च्चा मौका है कि वह किसानों को रासायनिक खाद की जगह वर्मी खाद का उपयोग ज्यादा करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें सहकारी समितियों में वमी खाद लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री व मुख्यमंत्री स्तर पर तो यही कहा जाता है कि किसानों को वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए प्रेरित किया जाए यानी वह लेना चाहें तो लें न लेना चाहे तो न लें। लेकिन किसानों को सहकारी समितियों में वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। वह इसलिए कि सरकार की सुराजी योजना के तरह गौठानों में जो गोबर खरीद कर वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। वह जब तक बिकेगा नहीं तो गोबर खरीदी कैसे होगी, गोबर से खाद बनेगी कैसे। गोबर खरीदी निरंतर हो, वर्मी कंपोस्ट निरंतर बने इसके लिए जरूरी है कि वर्मी कंपोस्ट की खपत भी ज्यादा से ज्यादा हो। सहकारी समितियों में इस तरह की शिकायत मिलती है कि वहां किसानों से कहा जा सकता है सहकारीू समिति से ऋण तब ही मिलेगा जब आप प्रति एकड़ एक क्विंटल वर्मा कंपोस्ट लोगे। यहां पर वे किसान लेने को मजबूर हो जातेे हैं जिन्हें खेती के लिए कर्ज लेना जरूरी होता है। हो सकता है कि सरकार अपनी गोबर खरीदी योजना को सफल बनाने के लिए किसानों को वर्मी खाद लेने को मजबूर करें। इससे सरकार को फायदा यह होगा कि लाखों क्विंटल वमी कंपोस्ट ऐसे ही खप सकता है। ऐसा किसी सरकार के आदेश के तहत न हो रहा हो लेकिन अधिकारियों के जरिए ऐसा कराया तो जा सकता है। यदि सरकार की मंर्जी के बिना, उसकी जानकारी के बगैर भी किसानो को वमा कंपोस्ट खरीदन को मजबूर किया गया तो इसका कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान तो होगा ही। भूपेश बघेल ने बड़ी मेहनते से किसानो का कर्ज माफकर , उनका धान 2500 रुपए में खरीदकर जो किसानों का वोट बैंक बनाया है। वह चुनाव तक नाराज हो जाएगा। खासकर वे किसान जरूर नाराज होंगे। जो वर्मी कंपोस्ट लेना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें लेना पड़ा है। वह तो सोचेंगे कि यह सरकार किसान न्याय योजना के तहत चार बार में पैसा देती है और वर्मी कंपोस्ट खरीदने को मजबूर कर उतना पैसा तो वापस ले लेती है। इससे खेती का लागत बढ़ जाती है अलग, कर्ज हो जाता है सो वह अलग। किसान सोचगा उसे इस सरकार से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वह वोट क्यों देगा। सरकार अपना फायदा देखती है तो किसानों को भी हक है कि वह भी अपना फायदा देखें, उन्हेंं तो आसानी से पता चल जाता है कि किस सरकार के समय उन्हें ज्यादा फायदा हो रहा था। रमन सिंह को फायदे के चलते ही राज्य की जनता ने तीन बार मौका दिया था। भूपेश सरकार को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे किसानों को ऐसा लगे उन्हें मंजबूर किया जा रहा है, उन्हें नुकसान हो रहा है। इससे कांग्रेस को अगले चुनाव में राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है।