अंबिकापुर (वीएनएस)। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जनमेजय मिश्रा के नेतृत्व में शुरुवार को भाजपा किसान मोर्चा सरगुजा की टीम ने राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों को वर्मीकंपोस्ट के रूप में अमानक खाद को लेने की बाध्यता समाप्त करने व किसान हित में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उईके के नाम एसडीएम प्रदीप साहू को दिया ज्ञापन।

किसान मोर्च जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन के सम्बन्ध में  बताया कि राज्य सरकार ने विगत साढ़े तीन वर्षो से किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही है और प्रदेश में किसान अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान है। हालात ये है कि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके है। वर्तमान में अभी किसानी का समय आ रहा है और किसान को एक ओर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों को यूरिया खाद 625 रूपए प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही है, वहीं प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार किसानों को अमानक और घटिया खाद रेत, मिट्टी मिला गोबर लेने के लिए प्रति एकड 3 बोरी (90किलो) 1000 रूपए क्विंटल में लेने के लिए बाध्यता कर किसानों को लूटने का काम कर रही है। जिससे प्रदेश के किसानों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और किसान आगामी सीजन में खेती कर पाने में अस्मर्थ नजर आ रहे हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ की पहचान किसानों से है और शुक्रवार प्रदेश में किसानों के हालत बद से बदतर है। अमानक वर्मीकंपोस्ट खाद की बाध्यता से प्रदेश भर के किसानों की गाढ़ी कमाई गोबर के साथ मिट्टी में मिल जायेगी। जिसमें किसानों के 700 करोड़ रूपए की डकैती राज्य सरकार ने किया जाने वाला है।

किसान मोर्चा ने राज्यपाल से आग्रह किया की राज्य सरकार प्रदेश के सभी किसानो को प्रति एकड 3 बोरी (90 किलो) गोबर खाद खरीदी की बाध्यता समाप्त कर किसानों को एच्छिक रूप से वर्मीकपोस्ट खरीदने की छूट दे साथ ही वर्मीकपोस्ट मानक हो  और रेत व मिट्टी मिला हुआ न हो, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50 प्रतिशत तक की कटौती करते हुए करीब 470 करोड़ की राशि किसानों को कम जारी की गई है। इस अंतर की राशि को तत्काल किसानों को जारी करे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने से पहले किसानों के दाना-दाना धान खरीदने वादा किया गया था चूंकि छत्तीसगढ़ में रवि की फसल भी पर्याप्त मात्रा में होती है अतः पूरे प्रदेश में किसानों के रवि फसल की खरीदी 2500 रूपए प्रति क्विटल में तत्काल प्रारंभ किया जावे, राज्य सरकार द्वारा सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में पूर्व सरकार की लंबित 2 वर्षों के धान बोनस देने का वादा किया के लिए सरकार को आज साढ़े 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं बकाया बोनस की राशि तत्काल किसानों को जारी करने व प्रति वर्ष गिरदावरी के नाम पर किसानों के रकबे में लगातार कटौती कर रही है। कहीं मेढ़ काटे जा रहे है कहीं खेत ही कम कर दिया जा रहा है। जिससे पूरे प्रदेश के किसान आक्रोशित है।

किसान के संपूर्ण खेतीहर रकबे को 15 क्विटल के हिसाब से धान की खरीदी किया जावे इन मांगों को 10 दिवस के अंदर निराकरण करने राज्य सरकार को निर्देशित करने की मांग की अन्यथा भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश के सभी 2058 सहकारी समितियों में 23 मई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। शुक्रवार को ज्ञापन सौंपने वालों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी, सर्वसनातन रक्षा मंच के अध्यक्ष बिहारी लाल तिर्की, दारा सिंह, किसान मोर्चा प्रदेश के विशेष आमंत्रित सदस्य अनिल जायसवाल, नछत्तर सिंह, किसान मोर्च जिला महामंत्री मनोज कंसारी, उपाध्यक्ष राजू पांडेय, सुनील बघेल, छोटे लाल माथुर, बुधमेत कुजूर, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष बारी, महामंत्री मनोज प्रसाद, भूपेंद्र सिंह,उपाध्यक्ष संजीव कश्यप, सोनू कुमार सोनी, विकास सोनी के साथ से किसान के कार्यकर्ता सामिल रहे।