रायपुर (वीएनएस)। कमल विहार में सेक्टर 7-बी में बिना टेंडर 107 रसूखदारों को कमर्शियल प्लाट बेचे जाने का कथित मामला सामने आया है। आरोप है कि आम व्यापारी को मौका नहीं दिया गया। आप लिस्ट जारी हुई है, जिसमे सभी 107 लोगों ने ऑफसेट मूल्य 2680 रुपए प्रति वर्ग फीट भरा। 107 व्यापारियों ने एक रेट 2680 रुपए ही भरा। उसमें भी सभी को 5 प्रतिशत डिस्काउंट भी दिया गया। डीडी बनने की तारीख भी देखें। आरोप है कि किस नेता के करीबी ने लाइजनिंग की और किन्हें प्लाट दिया गया। आरोप है जो प्लाट 3300 रुपए प्रति वर्ग फीट में नीलाम होते उन्हें कम रेट में बेचकर फायदा पहुंचाया गया।

सेक्टर 7-बी में टेंडर के नाम पर जिम्मेदारों ने रसूखदार व्यापरियों के बीच प्लाट की बंदरबांट की जिससे 500 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज में डूबे आरडीए को करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही साथ ही आम व्यापारी अपने अधिकारों से वंचित रह गए। इस पूरी प्रक्रिया में मिलीभगत से आरडीए को करोड़ों के नुकसान के साथ ही जरूरतमंद व्यापारियों को प्लॉट से वंचित रखा गया। आरडीए ने साल 2021 फरवरी में कमल विहार के सेक्टर-7B में व्यापारियों को 107 कमर्शियल प्लॉट ऑफसेट मूल्य 2,680 रुपए में ही बेच दिए। इन प्लॉट की बिक्री के लिए अखबारों में कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया । आनन-फानन में इन्हें चुनिंदा लोगों को बेच दिया गया। 107 प्लॉट के लिए सिर्फ 107 व्यापारियों ने ही निविदा डाली। सभी व्यापारियों ने निविदा में एक ही रेट 2,680 रुपए डाला, आरडीए का ऑफसेट मूल्य भी ठीक 2,680 रुपया ही तय था। सभी 107 निविदादाताओं को 107 प्लॉट आवंटित कर दिए गए। आरडीए ने जिन्हें प्लॉट बेचा उनको इस पर 5% की छूट दी गई। 500 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी आरडीए को 12-15 करोड़ का नुकसान हुआ।

आरडीए के नवनियुक्त सीईओ चंद्रकांत वर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नियम के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन 107 लोगों की ओर से एक ही रेट डालने को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. जबकि आरडीए अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने कहा कि वो शासन की ओर से जवाब देने के लिए अधिकृत ही नहीं हैं।