दंतेवाड़ा (वीएनएस)। 13.05.2022 को लल्ली मेश्राम, निलंबित पटवारी हल्का नंबर 11 कुम्हाररास की ओर से राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन को संबोधित आवेदन पत्र जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री छ.ग. शासन, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग तथा कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा को अग्रेषित की गई है। जिसमें मेश्राम, निलंबित पटवारी के द्वारा एसडीएम व तहसीलदार दंतेवाड़ा पर आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना का अनर्गल आरोप लगाते हुए इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान करने आवेदन किया गया है व यह आवेदन सोशल मीडिया में भी अपलोड किया गया है। के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर से अवगत कराया गया है कि चूंकि मेश्राम के द्वारा शासकीय नियम व प्रक्रिया अनुसार किये गये स्थानांतरण कायर्वाही तथा उपरांत किये गये कार्यवाही पर आरंभ से जिला प्रशासन पर अनर्गल आरोप लगाते हुए पत्राचार करना, आचरण नियमों के विरूद्ध कृत्य करना तथा अधिकारियों के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता रहा है।

2 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत पटवारियों को अन्य हल्के में स्थानांतरण करने के शासन के निर्देश के तहत अनुविभाग दंतेवाड़ा के पटवारियों को पदस्थ हल्के से अन्य हल्के में पदस्थापना किया गया है। पूर्व में भी लल्ली मेश्राम का कुम्हाररास से अन्य हल्के में स्थानांतरण किया गया था। उनके द्वारा पारिवारिक समस्या बताये जाने पर आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उसी हल्के में कर्तव्यरत रखा गया। मेश्राम विगत 10 वर्षाे से एक ही हल्के में कार्यरत होने पर अन्य हल्के में स्थानांतरण किया गया। किन्तु उनके द्वारा नवीन पदस्थापना में कायर्भार ग्रहण नहीं करते हुए तथा एवजीदार कमर्चारी को ग्राम राजस्व रिकार्ड न सौंपते हुए अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखा गया तथा अनर्गल शिकायत किया जाता रहा। ग्रामवासियों से शिकायत प्राप्त होने पर तथा उनके द्वारा रिकार्ड नहीं सौपे जाने पर, आचरण नियमों के विपरीत कृत्य पर अनुशासनात्मक कायर्वाही करते हुए सेवा से निलंबित किया गया। मेश्राम के द्वारा निलंबन पर नियत मुख्यालय में भी आज दिनांक तक अपनी उपस्थिति नहीं दी गई है। साथ ही निलंबित कर्मचारियों की ओर से अन्यत्र कोई कार्य नहीं करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्वाह भत्ता भी तैयार नहीं किया जा सका है।

इस संबंध में बताये जाने पर उनके द्वारा आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना का अनर्गल आरोप जिला प्रशासन पर लगाया जा रहा है। विभागीय जॉंच में इनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। स्थानांतरण के संबंध में इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में एक याचिका भी दायर की गई थी। माननीय न्यायालय नें प्रशासन की ओर से की गई कार्यवाही को नियमानुकुल माना है। अपचारी कमर्चारी लल्ली मेश्राम, निलंबित पटवारी की ओर से एसडीएम व तहसीलदार पर लगाये जा रहे आरोप पूर्णत: असत्य व बेबुनियाद है। संबंधित के विरूद्ध की गई कायर्वाही शासन के नियमानुसार है। लल्ली मेश्राम निलंबित पटवारी की ओर से इस प्रकार के पत्राचार कर सिविल सेवा आचरण नियम 21 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उनके द्बारा प्रताड़ित किये जाने का आरोप पूर्णत: निराधार व असत्य है।