सामाजिक बहिष्कार के मामले में कठोर कार्रवाई हो. डॉ मिश्र
Posted On:- 2022-05-17
रायपुर (वीएनएस)। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने कहा कोरबा जिले के राताखार से सामाजिक बहिष्कार की एक घटना सामने आई है। जिसमें एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। जिसके कारण उक्त परिवार परेशानी में फंस गया है। डॉ दिनेश मिश्र ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर परिवार को न्याय दिलाने की और शासन से सामाजिक बहिष्कार के विरोध में एक सक्षम कानून बनाने की मांग की है । उन्होंने बताया कोरबा के राताखार क्षेत्र में रहने वाले कहरा परिवार वह समाज ने बहिष्कृत कर रखा है । इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं पेश आ रही है। परिवार के सदस्यों ने इस मामले को लेकर शिकायत की,पर अब तक परिवार को कोई राहत नहीं मिल पाई है।
डॉ मिश्र ने जानकारी दी कि कोतवाली पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले राताखार क्षेत्र में गीता कहरा और उसके परिवार का समाज ने बिना किसी उचित कारण के कुछ महीने पहले बहिष्कृत कर दिया। गीता ने बताया कि स्थानीय स्तर पर शिकायत करने पर कहा गया कि बहिष्कार समाप्त कर दिया गया है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। समाज ने अब नई शर्त रखी जा रही है कि जुर्माना दिया जावे और सभी सदस्यों के पैर छूकर माफी मांगी जाए। बहिष्कार के कारण परिवार के सामने सामाजिक समस्याएं पेश आ रही हैं ।उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में नही बुलाया जाता और कहा जाता है के वे समाज से छूटे हुए लोग हैं।
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ.मिश्र ने कहा कि,हमारे यहाँ सामाजिक और जातिगत स्तर पर सक्रिय पंचायतों ने सामाजिक बहिष्कार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ग्रामीण अँचल में ऐसी घटनाएँ बहुतायत से होती है जिसमें जाति व समाज से बाहर विवाह करने, समाज के मुखिया का कहना न मानने, पंचायतों के मनमाने फरमान व फैसलों को सिर झुकाकर न पालन करने पर किसी व्यक्ति या उसके पूरे परिवार को समाज व जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है और उसका समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है।
कुछ मामलों में तो स्वच्छता मित्र बनने पर, तो कहीं आर.टी.आई. लगाने पर भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में 30 हजार से अधिक व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीति के शिकार हैं। इसी प्रकार हमारे प्रदेश में भी सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है।
डॉ. मिश्र ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार होने से दंडित व्यक्ति व उसका परिवार गाँव में बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। पूरे गाँव-समाज में कोई भी व्यक्ति बहिष्कृत परिवार से न ही कोई बातचीत करता है और न ही उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखता है।
उस बहिष्कृत परिवार को हैन्ड पम्प से पानी लेने, तालाब में नहाने व निस्तार करने, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने, पंगत में साथ बैठने की मनाही हो जाती है। यहाँ तक उसे गाँव में किराना दुकान में सामान खरीदने, मजदूरी करने, नाई, शादी-ब्याह जैसे सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल होने से वंचित कर दिया जाता है जिसके कारण वह परिवार गाँव में अत्यंत अपमानजनक स्थिति में पहुँच जाता है तथा गाँव में रहना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक पंचायतें कभी-कभी सामाजिक बहिष्कार हटाने के लिए भारी जुर्माना, अनाज, शारीरिक दंड व गाँव छोडऩे जैसे फरमान जारी कर देती है।
डॉ. मिश्र ने आगे कहा कि सामाजिक बहिष्कार के कारण विभिन्न स्थानों से आत्महत्या, हत्या, प्रताडऩा व पलायन की खबरें लगातार समाचार पत्रों में आती रहती है। इस संबंध में अब तक कोई सक्षम कानून नहीं बन पाया है इसलिए ऐसे मामलों में कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाती है न ही रोकथाम का कोई प्रयास होता है। सामाजिक बहिष्कार के मामलों के आँकड़े ·को लेकर नेशनलक्राइम रिकार्ड ब्यूरो, राज्य सरकार, पुलिस विभाग के पास कोई अब तक रिकार्ड जानकारी नहीं है ऐसी जानकारी सूचना के अधिकार के
अंतर्गत प्राप्त हुई है। जबकि ऐसी घटनाएँ लगातार होती है। इस संबंध में सरकार सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम को आगामी विधानसभा सत्र में सामाजिक बहिष्कार के संबंध में सक्षम ·कानून बनाने के लिए पहल करें ताकि अनेक प्रताडि़तों को न्याय मिल सके।