वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है कि यह मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। यह मामला कोर्ट में जाने पर सच को सामने लाने के लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे किया गया है तथा आगे भी सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीम ने अभी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंपी है तथा हिंदू पक्ष के यह दावा करेन पर कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। स्थानीय व सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग स्थल की सुरक्षा करने को कहा है। मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय कोर्ट,हाईकोर्ट में सर्वे को रुकवाने का प्रयास किया लेकिन कोर्ट ने सर्वे रोकने का आदेश नहीं दिया तो वे बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकने से इंकार कर दिया है। कोर्ट का यह फैलसा सच सामने आने की दृष्टि से अच्छा व संतुलित फैसला कहा जा सकता है। कुछ लोग इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं कि सर्वे पूजास्थल कानून का उल्लंघन है फिर भी सर्वे जारी रखने की अनुमति कोर्ट ने क्यों दी।यानी मुस्लिम पक्ष को उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से तो सर्वे पर रोक लग जाएगी। मुस्लिम पक्ष रोक इसलिए चाहता था कि सच सामने न आए। हिंदू पक्ष चाहता है कि सच सामने आए और सच सर्वे से ही सामने आएगा।यही वजह है कि सु्प्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकने से इंकार कर दिया और शिवलिंग रूप में जो मंदिर होने का सबूत मिला है, उसकी समुचित सुरक्षा करने को कहा है। किसी भी कोर्ट से कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि वह ऐसा काम करे जिससे सच ही सामने न आ सके। एक पक्ष के साथ न्याय ही न हो सके। किसी भी कोर्ट के लिए सबूत सबसे ज्यादा अहम होते हैं, यदि कोर्ट के सामने सबूत की रक्षा की बात आती है तो वह सबूत की रक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देता है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है।दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुस्लिम संतुष्ट होते। इस देश में आजादी के बाद मुस्लिम तुष्टिकरण इतना ज्यादा किया गया है कि इस देश के मुसलमान सबकुछ अपने हिसाब से चाहते हैं। वह राजनीतिक दलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से ही होगा। उनकी मर्जी से ही होना चाहिए।देश में एक दौर था जब मुस्लिम जो चाहते थे सरकारें करती थी, सरकारे कहती थी, वह दौर बीत चुका है, लेकिन मुसलमानों की आदत नहीं बदली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके सर्वे की बात नहीं मानी तो उन्हें बुरा लग रहा है। अयोध्या मामले में भी हुआ यही हुआ था, जिसे वह आज तक मन से स्वीकार नहीं सके हैं। मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक दल तो है नहीं कि वोट के लिए वही कहे जो मुस्लिम चाहे, वही करे जो मुस्लिम चाहे। सुप्रीम कोर्ट तो सबूत को मानता है तथा अपने विवेक से फैसला करता है। देश स्वीकारता है को सभी को स्वीकारना चाहिए।