बस्तर में नक्सली समस्या कई दशकों से बनी हुई है।सरकार आती है, जाती है, लेकिन नक्सल समस्या को कोई सरकार हल नहीं कर सकी है। हर सरकार का दावा यही रहता है कि उसने नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र को कम कर दिया है, पहले इतने जिलेे में थे, अब इतने जिले में हैं। पहले इतनी नक्सली वारदातें होती थी, अब इतनी वारदातें होती हैं। पहले इतने लोग मारे जाते थे, अब इतने लोग मारे जाते हैं।पहेले इतने कैंप थे ,अब कैंपों की संख्या बढ़कर इतनी हो गई है।

हर सरकार अपनी सफलता को आंकड़ों में बताती है। हर सरकार पहली सरकार से खुद को सफल बताती है। हर सरकार का दावा यही रहा है कि उसके समय में बस्तर के लोगों के जीवन मेंं सुखद बदलाव आया है। भूपेश बघेल सरकार का भी यही कहना है। हर सरकार अपने तौर पर बसतर के विकास के लिए काम करती है, इससे तो हर सरकार के समय बस्तर के लोगों के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आता है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। यह तो चलती रहती है,कोई भी सरकार रहे राज्य व किसी क्षेत्र का विकास रुकता तो नही हैं। बस्तर में विकास नहीं रुका है पर जो रुकना चाहिए वह कहां रुकता है। वह तो चलता रहता है।

नक्सली वारदातें होती रहती हैं। पुलिस के जवान मारे जाते हैं, घायल होते हैं। नक्सली ग्रामीणों की हत्या करते रहते हैं। विकास कार्य रोकने के लिए वाहन जला देतें है।अपनी अदालत लगाकर ग्रामीणों को सजा देते रहते हैं। कोई सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उसके समय मेें एक भी नक्सली वारदार नहीं हुई। नक्सलियों ने एक भी ग्रामीण की हत्या नहीं की।जब सरकार यह दावा करने की स्थिति में होगी तो राज्य की जनता मानेगी कि इस सरकार ने नक्सल समस्या को समाप्त कर दिया। इसकी समाप्ति के लिए हर सरकार हर तरह के उपाय करने को राजी रहती है। एक तरीका है नक्सलियों को मार देने का, दूसरा तरीका है आत्मसमर्पण का मौका देने का।

तीसरा तरीका है बातचीत करने उन्हें मुख्यधारा में लाना। नक्सल समस्या के समाधान के लिए दो रास्तों का उपयोग तो सभी सरकारे करती रहती है। तीसरे रास्ते का उपयोग किसी सरकार ने अब तक नहीं किया है। हर सरकार ने यह कहा जरूर है कि वह नक्सलियों ने बात करने को तैयार हैं लेकिन उनकी एक ही शर्त है,वह देश के संविधान पर भरोसा जताएं। भूपेश बघेल ने भी कई बार यही कहा है कि वह नक्सलियों से कहीं भी बात करने को तैयार है। शर्त यही है कि वह संविधान पर भरोसा जताएं। यही नक्सली नहीं कर रहे हैं किसी के कहने पर भी नहीं कर रहे हैं। सरकार साल में एकदो बार जरूर नक्सलियों से बात करने की इच्छा जताती है। वह ऐसा इसलिए करती है कि ताकि कोई मानवाधिकार संगठन यह आरोप न लगा दे कि सरकार हिंसा का जवाब हिंसा देकर हिंसा को बढ़ाव दे रही है।

इस लड़ाई में बस्तर का ही नुकसान हो रहा है। सरकार बात का प्रस्ताव देकर यह साबित करती है कि वह तो नक्सल समस्या को बात के जरिए भी सुलझाना चाहती है लेकिन नक्सली ही ऐसा नहीं चाहते हैं । यानी बस्तर में हिंसा हो रही है तो उसके लिए सरकार नहीं नक्सली दोषी हैं।