देश में बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ ही महीनों के अंदर दूसरी बार पेट्रोल व डीजल के दाम कम किए हैं।देश की राजनीति मेंं महंगाई बढऩे के कई कारणों में एक प्रमुख कारण डीजल व पेट्रोल का दाम बढना माना जाता है। इसकी वजह यह है कि देश में ज्यादातर सामानों का परिवहन आज भी ट्रकों से होता है, जैसे गी डीजल का दाम बढ़ता है, वैसे ही माल परिवहन का भाडा बढ़ा दिया जाता है। मालभाड़ा बढ़ते ही बाजार में ज्यादातर वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। बसों से कहीं आना-जाना भी महंगा हो जाता है। इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों की आय बढ़ जाती है। इसलिए जब दुनियां में डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब या फिर केंद्र सरकार को अपनी आय बढ़ानी हो तो वह डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ाती है। इसी तरह जब उसे लगता है कि उसे दूसरे स्रोतों से इतनी आय हो रही है कि वह पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है तो केंद्र सरकार दाम कम भी करती है। पिछले कुछ महीनों मेंं जीएसटी कलेक्शन कोरोना काल की तुलना में अच्छा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार डीजल व पेट्रोल के दाम करने के उपाय कर पा रही है। केंद्र सरकार के पेट्रोल-डीजल के दाम करने का ज्यादा फायदा जनता को तब ही मिलता है जब केंद् सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी पेट्रोल व डीजल के दाम उतना ही कम करें। मान लो पेट्रोल का दाम 100 रुपए है तथा केंंद्र सरकार 20 रुपए कम करती है तो इससे देश में पेट्रोल 80 रुपए में मिलता है यदि राज्य सरकार भी अपने राज्य में पेट्रोल पर टैक्स 20 रुपए कम करे तो वही पेर्टोल राज्य में 60 रुपए में मिल सकता है। होता यह है कि भाजपा सरकारे तो अपने राज्यो में लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए टैक्स कुछ कम करते हैं ेलेेकिन गैर भाजपा सरकार जिन राज्यों में है, वहां या तो बहुत कम टैक्स घटाया जाता है या फिर घयाया ही नहीं जाता है। इससे महंगाई कम तो होती है लेकिन ज्यादा कम नहीं होती है। मंहंगाई के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी दोषी होती हैं। लेकिन राज्य सरकार खुद ज्यादा पैसा कम नहीं करना चाहती हैं तो वह कहती हैं कि केंद्र के कारण डीजल व पेट्रोल के दाम बढे हैं, इसलिए उसे कम करना उसकी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया के समय में कोई भी राज्य सरकार यदि केंद्र के टैक्स कम करने के बाद डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम नहीं करता है तो जनता जान जाती है कि किस सरकार ने डीजल व पेट्रोल के दाम कम नहीं किआ है, इसलिए सभी राज्य सरकारें कुछ न कुछ पैसे कम करते हैं। इससे महंगाई कम तो होती है लेक िज्यादा कम नहीं होती है। देश व राज्य में महंगाई तब ही ज्यादा कम होगी जब केंद्र के समान राज्य सरकार भी टैक्स कम करें। केंद्र व राज्य सरकार दोनों को डीजल व पेट्रोल के दाम बढऩे आय होता है। केंद सरकार तो दो बार कम कर चुकी है, अब राज्य सरकारों का नंबर है कि वह कितना कम करते हैं।