किसी भी राज्य में किसीे के साथ किसी तरह का अन्याय हुआ है तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार को न्याय दिलाने का प्रयास तो करना चाहिए। कहीं से किसी तरह कोई बयान तो आना चाहिए कि हां इनके साथ अन्याय हुआ है, दोषी को सजा दिलाकर न्याय दिलाने का काम होना चाहिए। 25 मई को क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने जैन साधु संतों के खिलाफ सामाजिक सभा में अभद्र बातें कहीं। इसे जैन समाज ने समाज को आहत करने वाला तथा राज्य का सामाजिक सदभाव बिगाडऩे वाला बताया है तथा दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग चार दिन से कर रहा है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई हैं। इससे शहर में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। समाज के पक्ष में किसी मंत्री,विधायक को कोई बयान तक नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि जब जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाल कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंप न्याय मांगा है तो सरकार की तरफ से कोई बयान तो आना चाहिए कि कब क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे राज्य के लोग,जैन समाज क्या समझें? सरकार संगठन के अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती? क्या सरकार छत्तीसगढिय़ा संगठन के अध्यक्ष पर कार्रवाई कर छत्तीसगढ़िय़ा लोगों के नाराज होने की आशंका से डर रही है। क्या सरकार यह सोच कर कार्रवाई नहीं कर रही है कि छत्तीसगढिय़ा लोग नाराज हो गए तो अगले चुनाव में कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान होगा?सरकार की तरफ से जब तक कोई बयान नहीं आता है।सरकार को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहेंगे।जैन समाज छत्तीसगढ़ का बड़ा समाज है, वह बाहरी नहीं है। उनके साथ बुरा व्यवहार करने की किसी को छूट नही दी जा सकती। छत्तीसगढ़ मेें रहने वाले सभी लोग छत्तीसगढिय़ा हैं, सभी को छत्तीसगढ़ पर समान हक है। एक संगठन यहां कौन छत्तीसगढिय़ा है तथा कौन बाहरी है,इसका फतवा जारी करता है। खास कर सोशल मीडिया में। इसे सभी सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए था लेकिन न पहले की सरकारों ने इसे गंभीरता से लिया न वर्तमान सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। सरकारों ने समय पर इस संगठन के विचार को गंभीरता से लिया होता तो इस संगठन के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह किसी समाज के साधु संतों को बुरा कहते। समाज के साधु संध समाज के सबसे सम्मानीय लोग होते हैं,उनका कोई अपमान करे तो वह पूरे समाज का अपमान होता है। इससे जैन समाज में नाराजगी होनाा स्वाभाविक है। जैन समाज की जगह कोई दूसरा समाज भी होता तो वह भी नाराज होता क्योंकि साधु संत समाज के गौरव होते हैं, वह किसी को बुरा नहीं कहते है, बुरा नहीं करते हैं तो किसी को उनको बुरा कहने का कोर्ई हक नही ंहै। एफआईआर होने के बाद भी अब तक क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से सरकार के न्याय् प्रिय होने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार को कार्रवाई करने में वैसे ही देरी हो चुकी है,अब और देरी नहीं करनी चाहिए। जैन समाज न्याय मांग रहा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए।