रायपुर (वीएनएस)। अदालत ने वन विभाग को लाल चन्दन सहित अन्य बेशकीमती इमारती लकड़ियों की नीलामी की अनुमति दे दी है, जिसे पिछले साल छापा मार कार्रवाई में जब्त किया गया था। शनिवार 4 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेंद्र कुमार वासनीकर ने वन विभाग के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमे जब्त लकड़ियों की नीलामी की मांग की गई थी। वन विभाग की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी हिना यस्मिन खान ने पैरवी की। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि पिछले एक साल से लकड़ियां पड़ी हुई हैं, और सभी जब्त लकड़ियां बेशकीमती है। इनमे लाल चन्दन, खैर, सहित अन्य इमारती लकड़ियां हैं, जो ख़राब हो सकती हैं। इनकी नीलामी से विभाग को राजस्व भी प्राप्त होगा। इसके बाद कोर्ट ने वन विभाग को जब्त लकड़ियों की नीलामी के निर्देश दिए। ज्ञातव्य है कि 2 जनवरी 2021 को वन विभाग ने बीरगांव के एक गोदाम में छापा मारकर इन लकड़ियों को जब्त किया था। गोदाम का मालिक कोई वैध दास्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सका को उसे गिरफ्तार कर लकड़ियों को जब्त किया गया था। अब इनकी नीलामी से विभाग को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होगा।