बीजापुर (वीएनएस)।प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं का कार्यान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सुनिश्चित किया जाये। इस दिशा में संबन्धित विभागों द्वारा भवन निर्माण, स्टेडियम निर्माण सहित अन्य प्रयोजन के लिए भूमि चिन्हीत कर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाये। वहीं ऐसी घोषणाएं जिनका राज्य स्तर से क्रियान्वयन किया जाना है उनके प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित किया जाये। जिले में बारिश के पहले तक मनरेगा के रोजगारमूलक कार्यों को नियमित रूप से संचालित कर अधिकाधिक पंजीकृत जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार की सुलभता सुनिश्चित किया जाये। जिले में खरीफ फसल सीजन 2022 के लिए किसानों को खाद-बीज की सुलभता सहित फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये। उक्त निर्देश कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा के बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने जिले में वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि बसाहट के समीप 7 किलोमीटर परिधि में काबिज काश्त वन भूमि का पट्टा पात्रतानुसार प्रदाय किया जाये। इस दिशा में संबन्धित बसाहटों में मुनादी कर प्रचार-प्रसार किया जाये और आवेदन पत्र प्राप्त करने सहित मौका जांच एवं पात्रता का परीक्षण किया जाये। इसके पश्चात ही वनाधिकार पट्टे के लिए प्रकरण तैयार किया जाये। उन्होंने पूर्व में प्रदत्त वनाधिकार पट्टे का भी गिरदावरी करने सहित सत्यापन किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री कटारा ने जिले में खरीफ फसल सीजन के बदले अन्य फसल की पैदावार लेने हेतु चयनित किसानों को बीज एवं आदान सहायता एवं फसल ऋण सुलभ कराये जाने के निर्देश दिए। वहीं कोदो-कुटकी एवं रागी की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए चयनित किसानों को बीज एवं आदान सहायता के साथ ही कृषि परामर्श की सुलभता सुनिश्चित करने कहा। इसके साथ ही मिर्च की खेती के लिए किसानों को बीज एवं आदान सहायता सहित ड्रिप सिंचाई एवं फेसिंग हेतु मदद सुलभ कराये जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कटारा ने जिले में साग-सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं पशुपालन, कुक्कुटपालन, बकरीपालन एवं सुकरपालन सहित मछलीपालन के लिए पशुपालकों, ग्रामीणों एवं किसानों को आवश्यक सहायता सुलभ कराये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने मरम्मत योग्य चिन्हींत स्कूल, आश्रम-छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों का मरम्मत 15 जून के पूर्व तक सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारी, स्कूल-आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वॉटर की व्यवस्था, गोधन न्याय योजना, सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान ईत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री रवि साहू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और जिले में पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत तथा नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे।