जशपुरनगर (वीएनएस)। कलेक्टर के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर आई.एल. ठाकुर की अध्यक्षता में विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सभी बैंकर्स की जिला स्तरीय परामशर्दात्री समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। उन्होंने सभी बैंकर्स को सक्रिय होकर कार्य करने व अपने सेवाओं में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए। जिससे अधिक से अधिक लोगों को बैंक की ओर से लाभांवित किया जा सके। बैठक में गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के शासन प्रायोजित ऋण योजनाओं के लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा तथा वतर्मान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्य अनुसार नये ऋण प्रकरण तैयार करने तथा प्राप्त ऋण प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटान करने के लिए निर्देश दिया गया। अपर कलेक्टर ने बैंकिंग विकास के आंकड़ो, वार्षिक साख योजना की उपलब्धि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति, अंत्याव्यवसायी स्वरोजगार आदिवासी स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। अपर कलेक्टर ने बैंकों के काम-काज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंकवार लंबित प्रकरण, उनके निराकरण के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण-अनुदान स्वीकृत करना सभी शाखा प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। इसकेलिए सभी बैंक एवं शासकीय विभाग आपस में समन्वय कर इन समस्याओं को दूर करें। जिससे अनावश्यक प्रकरण लंबित न रहे। शत प्रतिशत बैंकिंग उपभोक्ताओं के आधार सीडिंग व मोबाइल सीडिंग करने कहा गया। क्रियान्वयन एजेंसी विभाग और बैंक अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में तेजी लाने के निर्देश दिए गये। अपर कलेक्टर ने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक लाने व शासकीय ऋण योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्रता से ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी बैंकर्स को व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करने व लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकृत करने की बात कही। अपर कलेक्टर ने बैंकों की ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी दिखाई। उन्होंने शीघ्रता से सभी पुराने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए बैंकों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक व हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी बैंकर्स ऐसे हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों में जल्द निर्णय लेकर प्रकरण स्वीकृत करें। जिससे ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हो सके। अपर कलेक्टर की ओर से बैठक में बैंकर्स द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से ऋण के प्रकरण व लंबित प्रकरणों के निराकरण केलिए अपनाई जाने वाली रणनीति के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, शिक्षा ऋण, सहित अन्य ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द स्वीकृत करते हुए ऋण वितरित करने की बात कही। साथ ही ऋण के आवेदनों में किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कमी होने पर संबंधित विभाग को सूचित कर दस्तावेज की पूर्ति अनिवार्य रूप से करा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के निर्देश सभी बैकर्स को दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता हेतु शिविरों का आयोजन करने की बात कही। इस दौरान तपन कुमार की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संभावित लिंक्ड योजना पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी बैकर्स को सक्रिय होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर नवीन तिवारी डीडीओ आरबीआई रायपुर, तपन कुमार सेठी डीडीएम नाबार्ड, दिलीप बनर्जी एसबीआई रीजनल आॅफिस रायगढ़, अरूण अविनाश मिंज डायरेक्टर आरसेटी, लीड बैंक अधिकारी पैत्रुस ओडिया सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला व्यापार व उद्योग केंद्र, अन्त्यावसायी विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग विभाग, मत्स्यपालन विभाग, कृषि विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।