एमसीबी (वीएनएस)। कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, लंबित प्रकरणों, जनशिकायतों और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़ी शिकायतों और लंबित मामलों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में करें निराकरण
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत एल-1, एल-2 एवं एल-3 स्तर पर लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को केवल औपचारिक रूप से बंद करने के बजाय उनका गंभीरता से परीक्षण किया जाए और आवेदकों को वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए। शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब करने तथा जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन, पारस पोर्टल तथा लोक सेवा केंद्र से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी समय-सीमा में अपडेट करने, लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के निर्देश
कलेक्टर ने अस्पताल में बच्चों के वार्ड और चिकित्सकों के कक्ष से संबंधित आवश्यक निर्माण एवं सुधार कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया। उधनापुर में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। इसके साथ ही स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अस्पतालों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। पोषण पुनर्वास केंद्र के शेष कार्यों को पूर्ण करने और स्कूली बच्चों को निर्धारित समय पर मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें
आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में साफ-सफाई, बिजली, पेयजल, शौचालय और किसानों के बैठने के लिए छायादार स्थान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं।
इसके साथ ही उन्होंने कदरेवा, देवाडांड और उधनापुर के धान खरीदी केंद्रों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था, कंप्यूटर कक्ष और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में सुधार और जाति प्रमाण पत्र बनाने पर जोर
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संबंधी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने तथा जिले के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और कोटवारों सहित अन्य पात्र हितग्राहियों का श्रम विभाग में पंजीयन कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
राशन कार्ड ई-केवाईसी, एग्रीस्टैक और किसान सम्मान निधि की समीक्षा
कलेक्टर ने जिले के सभी राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को एग्रीस्टैक पंजीयन में तेजी लाने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के साथ वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टा धारक किसानों की प्रविष्टि भी सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने सभी तहसीलदारों को किसानों से संबंधित लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने और राजस्व संबंधी कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति में तेजी लाने तथा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सिंचाई सुविधाओं और सोलर ग्राम विकास पर विशेष ध्यान
कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एसडीओ और सब इंजीनियरों को निर्माण कार्यों का समय पर मूल्यांकन करने तथा उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, आजीविका मिशन और कृषि विभाग से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। वहीं जल संसाधन विभाग को नहरों की मरम्मत और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। कलेक्टर ने देवगढ़ गांव को सोलर युक्त ग्राम के रूप में विकसित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा।
ऑडिटोरियम निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चयन पर चर्चा
जिले में ऑडिटोरियम निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से आवश्यक संसाधन जुटाने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑडिटोरियम निर्माण के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के समीप अथवा जिला पंचायत के पास उपयुक्त स्थल चयन की संभावनाओं पर विचार करने को कहा।
कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन, जन शिकायतों के निराकरण और विकास कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए है।
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