खाओ पियो मौज करो नहीं चलेगा, पैसा बचाना भी जरूरी है-पीेएम मोदी

Posted On:- 2026-11-19





नई दिल्ली(वीएनएस)।प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों से बचत की आदत को प्रोत्साहित करने की अपील की। दरअसल इसके पीछे उनकी चिंता यह है कि जो परिवार कठिन परिश्रम और सरकारी योजनाओं के सहारे गरीबी से बाहर निकले हैं, वे अनियंत्रित खर्च और गैरजरूरी उपभोग के कारण दोबारा आर्थिक संकट में न फंस जाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ मंत्रिपरिषद की बैठक में देश को बचत, संयम, स्वस्थ जीवनशैली और नशामुक्ति का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ FICCI के शताब्दी समारोह में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां गिनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की संस्कृति ‘खाओ, पियो और मौज करो’ की नहीं, बल्कि बचत, अनुशासन और भविष्य के लिए संसाधन जुटाने की रही है। उन्होंने गरीबी और नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता के बाद नशे की समस्या को अगली बड़ी राष्ट्रीय चुनौती बताते हुए इसके खिलाफ सामूहिक अभियान चलाने का आह्वान किया। वहीं FICCI के मंच से उन्होंने विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की लगभग 7 प्रतिशत विकास दर, रिकॉर्ड निर्यात और वैश्विक संस्थाओं के बढ़ते भरोसे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के भारत को ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ बताने वाले बयान को भी आंकड़ों के जरिए चुनौती दी। 24 घंटे के भीतर सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और देश की आर्थिक प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री के इन दोनों संदेशों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक विकास के साथ सामाजिक अनुशासन, नागरिकों की सेहत और आत्मनिर्भरता को भी समान महत्व दे रही है।
जहां तक मंत्रिपरिषद की बैठक की बात है तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों से बचत की आदत को प्रोत्साहित करने की अपील की। दरअसल इसके पीछे उनकी चिंता यह है कि जो परिवार कठिन परिश्रम और सरकारी योजनाओं के सहारे गरीबी से बाहर निकले हैं, वे अनियंत्रित खर्च और गैरजरूरी उपभोग के कारण दोबारा आर्थिक संकट में न फंस जाएं। सरकार चाहती है कि लोगों की आमदनी बढ़ने के साथ उनकी बचत भी बढ़े, ताकि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हों और देश में निवेश की क्षमता का विस्तार हो।
गरीबी और नक्सलवाद के बाद अब नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई
साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने नशे की समस्या को अगली बड़ी राष्ट्रीय चुनौती के रूप में सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस सामूहिक इच्छाशक्ति से भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की और वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद के खतरे को कमजोर किया, उसी संकल्प के साथ नशे की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसमें पूरे सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठनों, परिवारों और आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। इसे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का विषय बनाना होगा, क्योंकि नशे का सबसे बड़ा नुकसान देश की युवा पीढ़ी को उठाना पड़ता है।
इस संदेश में स्वास्थ्य और फिटनेस का पहलू भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता ऐसी जीवनशैली को प्रोत्साहित करने की है जिसमें युवा नशे से दूर रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें तथा अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाएं।
हम आपको बता दें कि 18 नवंबर को फिलीपींस से लौटने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। बैठक में 11 केंद्रीय सचिवों ने अलग-अलग विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। इनमें वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आवास और मत्स्य पालन सहित कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल थे। बैठक में गरीबी उन्मूलन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई। गृह सचिव गोविंद मोहन ने नक्सलमुक्त भारत को लेकर प्रस्तुति दी और इस खतरे की दोबारा वापसी रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों तथा भविष्य की रणनीति की जानकारी दी। साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के उपाय भी चर्चा का हिस्सा रहे। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, उनका जमीन पर प्रभाव दिखाई देना चाहिए।
विदेश यात्रा से लौटते ही समीक्षा, मोदी की कार्यशैली का स्पष्ट संकेत
हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय बैठकों और विदेश यात्राओं के बाद वह घरेलू प्रशासनिक प्राथमिकताओं की समीक्षा में देर नहीं करते। मनीला यात्रा से लौटने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना इसी कार्यशैली का उदाहरण है। दरअसल, इससे मंत्रियों और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश जाता है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के साथ-साथ घरेलू विकास, सरकारी योजनाओं की गति और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी लगातार निगरानी रखनी होगी।
FICCI में मोदी का राहुल गांधी को करारा जवाब
इसके अलावा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FICCI के शताब्दी समारोह में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को सामने रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ वाले बयान का आंकड़ों के साथ जवाब दिया। भारत मंडपम में आयोजित FICCI के वार्षिक अधिवेशन और शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने अक्टूबर महीने में भारत के वस्तु निर्यात के लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का भी उल्लेख किया, जो अब तक का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने इसे सही नीतियों और सही नीयत का परिणाम बताया। मोदी ने कांग्रेस के पुराने शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 1970 के दशक में जब ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया गया था, तब भारत की आबादी लगभग 50 करोड़ थी। उस समय भी गरीबी समाप्त की जा सकती थी, लेकिन नीतियों में खामी और सही नीयत की कमी रही।
देखा जाये तो प्रधानमंत्री का यह बयान राहुल गांधी के उस दावे का सीधा राजनीतिक जवाब है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत को ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ बताया था। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन FICCI के मंच से प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, निर्यात और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बढ़ते भरोसे के आंकड़े रखकर विपक्ष के आरोपों को चुनौती दी।
मोदी ने कहा कि भारत ने एक समय लाइसेंस-कोटा राज और आर्थिक चुनौतियों का दौर देखा है। देश को कभी दुनिया की ‘फ्रैजाइल फाइव’ अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत ने मिलकर इस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि मूडीज, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत की आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए अपने विकास अनुमानों में सुधार कर रही हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी विकास क्षमता पर वैश्विक संस्थाओं के भरोसे का संकेत है।
साथ ही FICCI के शताब्दी समारोह में मोदी का संदेश उद्योग जगत के लिए भी स्पष्ट रहा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में निजी उद्योग, निवेश, निर्यात और रोजगार सृजन की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह भारत की आर्थिक उपलब्धियों को सामने रखकर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया, उससे साफ है कि सरकार विकास के अपने एजेंडे को केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि आर्थिक प्रदर्शन और आंकड़ों के आधार पर जनता के सामने रखना चाहती है।
इसके अलावा, यह संबोधन एक तरफ भारत की आर्थिक प्रगति का खाका प्रस्तुत करता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उस राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देता है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त बताने की कोशिश की जा रही है। मोदी ने FICCI के मंच से गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को अपनी सरकार की नीतिगत उपलब्धियों के रूप में प्रमुखता से पेश किया।



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