जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र बनाने में कोताही बर्दाश्त नहीं : डॉ चतुर्वेदी

Posted On:- 2025-04-15




कोरिया (वीएनएस)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में डॉ. चतुर्वेदी ने विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि राजस्व, राशन, पेंशन, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय निर्माण जैसे जनसरोकार के मामलों को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों की समयबद्धता पर जोर : 

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों को लोक सेवा केंद्रों, तहसील एवं एसडीएम कार्यालयों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से जारी किया जाए। इस कार्य में लापरवाही या विलंब की स्थिति में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अपूर्ण दस्तावेज जमा करने वाले आवेदकों से सम्पर्क कर पूरी दस्तावेज इक्कट्ठा करें और नियमानुसार ही प्रमाण पत्र बनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले एक सप्ताह में ठोस प्रगति हर हाल में दिखाई देनी चाहिए।

हर आवेदन है जिम्मेदारी का प्रतीक : 

सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी 5 मई से प्रारंभ होने वाले समाधान शिविर से पूर्व सभी आवेदनों का निराकरण अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए।  डॉ. चतुर्वेदी ने अधिकारियों को सजगता और जवाबदेही से कार्य करने की अपील करते हुए कहा, 'सुशासन तिहार के अंतर्गत आमजन ने विश्वास और अपेक्षा के साथ आवेदन प्रस्तुत किए हैं, अतः प्रत्येक आवेदन उनके अधिकार और उम्मीद का प्रतीक है। इसमें कोई भी लापरवाही या चूक किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।'

जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर सीईओ ने सभी अधिकारियों से कहा कि यथा समय आवेदनों का निराकरण करें और उसका लाभ सम्बंधित हितग्राहियों को मिले। आज जनदर्शन में 24 आवेदन प्राप्त हुए, सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदनों का सही परीक्षण कर उसका समाधान करें। डॉ. चतुर्वेदी ने सभी विभागों से यह भी अपेक्षा जताई कि वे अपने कार्यों में गंभीरता एवं संवेदनशीलता बनाए रखें, ताकि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर आम जनता को मिल सके।




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