सारंगढ़–बिलाईगढ़ (वीएनएस)। जिले के बिलाईगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत भिनोदा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत अटल डिजिटल सेवा केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर निर्वाचित सरपंच, पंचगण, पंचायत सचिव, सीएससी वी.एल.ई. गुरुदेव अजगल्ले एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गांव के विकास व डिजिटल सुविधा विस्तार की दिशा में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं।
ग्रामवासियों ने रखी मांगें
गांव के नागरिकों ने अटल सेवा केंद्र के शुभारंभ के दौरान दो बड़ी मांगें रखीं, जिनमें जिला सहकारी बैंक की जमा-निकासी सुविधा गांव में शुरू की जाए और स्थायी आधार सेवा केंद्र की स्थापना हो ताकि लोगों को आधार कार्ड अपडेट या नए बनाने के लिए शहर न जाना पड़े।
घर पहुंच सेवा बनी मिसाल
गांव के वी.एल.ई. गुरुदेव अजगल्ले द्वारा दी जा रही घर पहुंच सेवा अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।
सोनकुंवर निषाद, जो पिछले एक वर्ष से लकवा से ग्रसित हैं, को हर माह उनके घर जाकर पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। चांदराम लहरे, एक बुजुर्ग नागरिक, को भी बैंक जाने की आवश्यकता नहीं—उन्हें उनकी पेंशन राशि घर पर ही दी जाती है।
सेवा केंद्र से मिलेंगी ये महत्वपूर्ण सेवाएं:-
अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से अब ग्रामवासियों को निम्नलिखित सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध होंगी:
01. बैंकिंग सेवाएं — रूपये जमा व निकासी, बैलेंस जानकारी, मिनी स्टेटमेंट
02. पेंशन संबंधित सेवाएं — सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि की निकासी
03. आधार कार्ड सेवाएं — ई-आधार डाउनलोड, मोबाइल नंबर अपडेट, बायोमेट्रिक सत्यापन
04. सरकारी योजनाओं का पंजीयन — जैसे पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, श्रमिक पंजीयन
05. डिजिटल दस्तावेज़ सेवाएं — जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र का आवेदन व प्रिंट
06. बिजली-पानी बिल भुगतान
07. मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज, ऑनलाइन बुकिंग
08. पैन कार्ड, पासपोर्ट आवेदन सहायता
09. ऑनलाइन शिक्षा, कोर्स पंजीयन
10. बेरोजगारी भत्ता, रोजगार पंजीयन आदि सेवाएं
गांव में डिजिटल युग की शुरुआत
यह सेवा केंद्र ना केवल भिनोदा गांव को डिजिटल इंडिया की मुख्यधारा से जोड़ता है, बल्कि ग्रामीणों की सुविधा, समय और संसाधन की भी बचत करता है। गुरुदेव अजगल्ले जैसे सेवा भावी वी.एल.ई. के नेतृत्व में यह केंद्र ग्रामीणों के लिए एक डिजिटल सुविधा हब बनकर उभरेगा। शासन-प्रशासन से अपेक्षा है कि वे गांववासियों की मांगों को जल्द स्वीकारें और सुविधाओं का और भी विस्तार करें।
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