जगदलपुर (वीएनएस)। कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि जमीन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी माह में एक बार जरूर संयुक्त बैठक करें। इस बैठक के माध्यम से सम्पत्ति से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण की पहल की जाए। समाज के संवेदनशील मामलों में बदमाश लोगों का चिन्हांकन कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी करें। इसके लिए गांव के कोटवार व जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखें और ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करें। कलेक्टर हरिस एस और पुलिस अधीक्षक शलभ सिंहा मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के बैठक लिए।

      कलेक्टर ने कहा कि स्लैरी पाइप लाइन विस्तार के मामलों को राजस्व अधिकारी लीड लेकर काम को जल्द करवाएं। चलित थाना का आयोजन संवेदनशील क्षेत्रों में भी करवाएं जिसमें राजस्व अधिकारी की उपस्थिति भी हो। गांव के कोटवार-पटेल का राजस्व अधिकारी माहवार बैठक ले ताकि गांव की स्थिति, समस्या-मांग की जानकारी लगातार मिल सके। सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है इसमें आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाने के भी निर्देश दिए ।

     बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सिंहा ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था हेतु अनुभाग स्तर पर भी जांच करें, दुर्घटनाजन्य स्थलों में सुधार की आवश्यकता का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार जानकारी दें। नो पार्किंग में खडे गाड़ियों का आवश्यक चालानी कार्यवाही करें। रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण और डीजे वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन करने वालों पर कार्यवाही करें। इसके अलावा अन्य देशों के नागरिकों या अप्रवासी लोगों की पहचान करने के लिए संयुक्त कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य सचिव द्वारा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध दिए निर्देश की भी चर्चा किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सी पी बघेल, अति. पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल सहित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

     राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर हरिस ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए, राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने में तत्परता दिखाएं। बैठक में राजस्व प्रकरणों के दर्ज, निराकरण एवं लंबित प्रकरणों, ई-कोर्ट के प्रकरणों, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन, नक्शा बटांकन की प्रगति, भू-अर्जन के प्रकरण, स्लरी पाइप लाइन विस्तार के तहत भुगतान के प्रकरण, अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, सीमांकन के प्रकरण, राजस्व न्यायालयवार लंबित प्रकरणों, भू-अभिलेख पर त्रुटि सुधार के मामलें, आर बी सी 6-4 के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति और भुगतान की समीक्षा की गई। इसके अलावा शीर्ष बी-121 विविध सामान्य राजस्व प्रकरण, अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने या रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली और उन पर शास्ति की कार्रवाई, अ -74 के मामले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170,126,135 के प्रकरण, वनाधिकार पट्टे का डिजिटाइजेशन एवं अभिलेख दुरुस्ती व्यवस्था की जानकारी, अनुविभागीय व तहसील कार्यालय के निर्माण कार्यों की प्रगति और आवश्यक संसाधनों, असर्वेक्षित गांवों के राजस्व सर्वेक्षण की प्रगति, नक्शा नवीनीकरण की प्रगति, बैंक बंधक के प्रकरण, डिजिटल हस्ताक्षरिकृत खसरों की प्रगति, राजस्व शिविर की क्रियान्वयन एवं आवेदनों पर कार्यवाही की समीक्षा किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे ।