नई दिल्ली (वीएनएस)। यात्रियों के हितों की रक्षा और तत्काल टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट प्रणाली में अहम बदलावों की घोषणा की है। अब यात्रियों को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक जुलाई से आधार वेरिफिकेशन कराना जरुरी होगा।
एक विज्ञप्ति के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य तत्काल टिकट व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने और उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण को मजबूत करने के लिए रेलवे ने अपने नए नियम लागू किए हैं। अब एक जुलाई से आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप के जरिए तत्काल टिकट सिर्फ आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता को ही मिलेंगे। वहीं, 15 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा।
विज्ञप्ति के अनुसार 15 जुलाई से पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंटों के जरिये बुक किये गये तत्काल टिकटों के लिए भी मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा। साथ ही, तत्काल बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट तक अधिकृत एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यह नियम एसी क्लास के लिए सुबह 10 से 10:30 बजे तक और नॉन-एसी क्लास के लिए 11 से 11:30 बजे तक लागू रहेगा।
तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और वास्तविक यात्रियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए ये बदलाव किये जा रहे हैं। सीआरआईएस और आईआरसीटीसी को सिस्टम में जरूरी बदलाव कर सभी क्षेत्रीय रेलवे और संबंधित विभागों को सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों से अपने आईआरसीटीसी प्रोफाइल को आधार से लिंक करने की अपील की है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न संवर्गों और संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों के 14 ...
चुनाव आयोग ने 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है, जिसमें सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर टिकी हैं। यह सीट सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे ...
रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 1,10,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है।
सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बाद दिल्ली सरकार पुरानी इमारतों में चलने वाले पीजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए संरचनात्मक ऑडिट अनिवार्य करने जा...
उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के मनोज कुमार यादव ने कहा कि निरीक्षण का मकसद ढांचे की प्राचीनता और प्रकृति का पता लगाना और उसके ऐतिहासिक महत्व क...
पांचों राज्यों में सबसे पहले मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च 2027 को समाप्त होगा। इसके अगले दिन 14 मार्च को गोवा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होग...