रायपुर (वीएनएस)। रायपुर पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी में एक और उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपये कीमत के कुल 100 मोबाइल फोन ढूंढकर उनके असली मालिकों को सौंपे हैं।
विभिन्न राज्यों से मिले मोबाइल
गुम मोबाइलों को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों से बरामद किया गया। बरामदगी के दौरान पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय कर मोबाइल धारकों तक पहुंच बनाई। कई बार मोबाइल उपयोगकर्ताओं को समझाइश दी गई कि यह फोन गुमशुदा है, जिसके बाद उन्होंने स्वयं भी फोन वापस भेज दिए।
अभियान के पीछे की रणनीति
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। इसके तहत गुम मोबाइलों की शिकायतों पर काम करते हुए 100 फोन ट्रेस किए गए।
अब तक 750 मोबाइल लौटाए गए
साल 2025 में अब तक रायपुर पुलिस द्वारा कुल 750 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस किए जा चुके हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपये आंकी गई है।
जनता से अपील
रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि मोबाइल गुम हो जाए तो तत्काल www.ceir.gov.in पोर्टल पर उसकी जानकारी दर्ज करें और नजदीकी थाना या साइबर सेल से संपर्क करें।
मोबाइल हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके।
यदि किसी को कोई लावारिस मोबाइल फोन मिले तो उसे तुरंत साइबर सेल कार्यालय, सिविल लाइन रायपुर में जमा करें। ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।
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