बिलासपुर (वीएनएस)। जिले में संचालित आवास एवं मनरेगा कार्यों की प्रगति को लेकर कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 30 अप्रैल तक सभी अपूर्ण आवास पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।

कलेक्टर  संजय कुमार अग्रवाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  संदीप कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपअभियंता, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, विकासखंड समन्वयक आवास तथा तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम-जनमन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतर्गत स्वीकृत 71,508 आवासों में से 45,889 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 25,619 आवास प्रगतिरत हैं। कलेक्टर ने सभी तकनीकी सहायकों को 30 अप्रैल 2026 तक शेष आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य दिया।

     पीएम-जनमन योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत कोटा के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु हितग्राहियों को प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने मनरेगा अंतर्गत चल रहे कार्यों की विकासखंडवार एवं पंचायतवार समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। प्लिंथ स्तर के आवासों एवं शेष निर्माणाधीन कार्यों में 90 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर कार्य पूर्ण करने को कहा गया।

      उन्होंने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए “नवा तरिया आय के जरिया” योजना के तहत नए तालाबों के चयन, स्वीकृति एवं शीघ्र पूर्णता के निर्देश दिए। साथ ही युक्तधारा पोर्टल के अनुसार कार्यों के चयन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अपूर्ण कार्यों को अप्रैल माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण योजना के तहत लंबित एवं अप्रारंभ कार्यों को भी 30 अप्रैल 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।