नई दिल्ली(वीएनएस)।भारत के खेल मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेलों पर प्रतिबंध जारी रखा है, लेकिन वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के लक्ष्य को देखते हुए बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी को छूट दी है। यह नीति कूटनीतिक रुख और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाती है।

भारत के खेल मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रखा है, लेकिन बहुराष्ट्रीय आयोजनों को इससे छूट दी है। मंत्रालय ने खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है, क्योंकि भारत खुद को एक पसंदीदा खेल गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

मंत्रालय ने कहा कि एक-दूसरे के देश में होने वाले द्विपक्षीय खेल आयोजनों के संबंध में, भारतीय टीमें पाकिस्तान में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे। मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ), भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) को जारी एक परिपत्र में यह बात कही। इस बीच, मंत्रालय ने कहा कि वह बहुराष्ट्रीय आयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों की नीतियों का पालन करेगा। 

इसमें आगे कहा गया है कि भारत या विदेश में होने वाले अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों के संबंध में, हम अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यप्रणालियों और अपने खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि तदनुसार, भारतीय टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी उन अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी भी शामिल हैं। इसी प्रकार, पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत द्वारा आयोजित ऐसे बहुपक्षीय आयोजनों में भाग ले सकेंगी।

उनकी नीति की घोषणा सबसे पहले 2025 एशिया कप से पहले की गई थी, जिसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने की थी और भारत आधिकारिक मेजबान था। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के कारण, मंत्रालय ने पुष्टि की कि द्विपक्षीय संबंध भले ही कायम न रहें, लेकिन भारत को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। भारत अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी करने जा रहा है और साथ ही ओलंपिक खेल 2036 और एशियाई खेलों 2038 की मेजबानी के लिए भी बोली लगा रहा है। ये नीतियां भारत को वैश्विक आयोजनों के एक अनुकूल मेजबान के रूप में प्रस्तुत करती हैं।