नई दिल्ली(वीएनएस)।ओएसएम घोटाले और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमलों की गंभीर घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीबीएसई अध्यक्ष  राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय अब ओएसएम सेवा प्रदाता सीओईएमपीटी को अनुबंध दिए जाने की निविदा प्रक्रिया की विस्तृत जांच कर रहा है, जिसके बाद अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।

केंद्र सरकार ने ओएसएम विवाद के मद्देनजर सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। सीबीएसई द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। इससे पहले, सीबीएसई के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमलों की झड़ी लग गई थी। सीबीएसई के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर मात्र 2 मिनट में 15 लाख से अधिक हिट्स आए और अनधिकृत रूप से फ़ाइलों तक पहुँचने के 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए, सीबीएसई के X पोस्ट में यह जानकारी दी गई है। आज दोपहर 3 बजे तक, 16,000 से अधिक छात्रों ने सफलतापूर्वक अपनी प्रविष्टियाँ जमा कर दी हैं, सीबीएसई ने X पोस्ट में यह जानकारी दी।

आज हजारों छात्रों ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल का उपयोग किया, उसी दौरान दुर्भावनापूर्ण तत्वों ने साइबर हमलों की झड़ी लगाकर सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया। सबसे हालिया हमला 'डिनायल ऑफ सर्विस अटैक' था, जिसके कारण मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट्स आए और अनधिकृत रूप से फ़ाइलों तक पहुँचने के 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। सीबीएसई के X पोस्ट में यह जानकारी दी गई है। छात्रों की प्रतिक्रिया के बाद, बोर्ड ने प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और सुचारू बनाने के लिए सत्र समय सीमा बढ़ाने सहित प्लेटफ़ॉर्म को और बेहतर बनाया है।

शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली से जुड़े सेवा प्रदाता, सीओईएमपीटी को अनुबंध दिए जाने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने सीबीएसई से निविदा प्रक्रिया का पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें अनुबंध देने के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाएं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अपलोड की गई उत्तर पुस्तिकाओं में कई छात्रों द्वारा अनियमितताओं को उजागर करने के बाद ओएसएम प्रणाली पर बढ़ती जांच के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने निविदा प्रक्रिया से संबंधित प्रारंभिक जानकारी पहले ही एकत्र कर ली है और अनुबंध दिए जाने के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है।