नई दिल्ली(वीएनएस)।पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान में तथाकथित “जनरल इलेक्शन” कराने की योजना पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान 7 जून 2026 को तथाकथित “गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा” के चुनाव कराने जा रहा है, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है।

भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील, अवैध प्रवासन, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध और वैश्विक साझेदारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का पक्ष विस्तार से रखा। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान में तथाकथित “जनरल इलेक्शन” कराने की योजना पर कड़ा एतराज जताया है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान 7 जून 2026 को तथाकथित “गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा” के चुनाव कराने जा रहा है, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्रशासित प्रदेश, जिनमें तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सरकार ने दोहराया है कि 1947 में जम्मू-कश्मीर का भारत में विधिसम्मत, पूर्ण और अपरिवर्तनीय विलय हो चुका है।

नई दिल्ली ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की गतिविधियां वहां हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और लोगों की स्वतंत्रता के हनन जैसे मुद्दों से ध्यान नहीं भटका सकतीं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति बदलने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह खारिज किया जाता है। भारत सरकार ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान आज भी अवैध रूप से भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा जमाए हुए है और उसे इन्हें तत्काल खाली करना चाहिए।जहां तक प्रेस वार्ता के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से दिये गये बयानों की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते तथा द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही है। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चुका है। जायसवाल ने बताया कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय से मुख्य वार्ताकार अपने दल के साथ भारत आए थे और दोनों पक्षों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

साथ ही जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भी विदेश मंत्रालय ने अपना स्पष्ट रुख दोहराया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि दिल्ली स्थित स्विट्जरलैंड के राजदूत ने हाल में जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और वहां कई बैठकें हुईं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पाकिस्तान की आपत्तियों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही पाकिस्तान द्वारा चिनाब-ब्यास लिंक सुरंग परियोजना को लेकर उठाए गए सवालों पर भी विदेश मंत्रालय ने भारत का रुख स्पष्ट किया। दरअसल पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत चिनाब नदी का पानी ब्यास की ओर मोड़कर सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है और जल को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित है और यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता। भारत का मानना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।