नई दिल्ली(वीएनएस)।ऊर्जा अवसंरचना में दीर्घकालिक निवेश, आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण, समन्वित कूटनीति और त्वरित नीतिगत निर्णयों ने भारत को हाल के वर्षों में अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों में से एक से निपटने में सक्षम बनाया।

ऐसा लगता है कि भारत एनर्जी संकट को संभालने के दौर से निकलकर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। कमर्शियल LPG की कीमतें कम हुई हैं, बाज़ार के कुछ हिस्सों में ईंधन की कीमतें नरम पड़ने लगी हैं और वेस्ट एशिया में तनाव कम होने तथा स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से शिपिंग धीरे-धीरे बहाल होने के कारण ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। यह राहत चार महीने के उस दौर के बाद मिली है, जब भारत को हाल के वर्षों में एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा था। यह चुनौती 28 फरवरी, 2026 को वेस्ट एशिया में शुरू हुए सैन्य संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में आई रुकावट के कारण पैदा हुई थी।

विश्व के लगभग 20% समुद्री कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में एलपीजी और एलएनजी के परिवहन का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस रणनीतिक जलमार्ग के बंद होने से भारत के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो गई, जो अपनी लगभग 90% कच्चे तेल की आवश्यकताओं और लगभग 60% एलपीजी की मांग के लिए आयात पर निर्भर है। इस संकट के बावजूद, देश ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी से बचा, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध रूप से बनाए रखी और उपभोक्ताओं को वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के पूर्ण प्रभाव से सुरक्षित रखा। ऊर्जा अवसंरचना में दीर्घकालिक निवेश, आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण, समन्वित कूटनीति और त्वरित नीतिगत निर्णयों ने भारत को हाल के वर्षों में अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों में से एक से निपटने में सक्षम बनाया।

होर्मुज संकट से निपटना

होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया। भारत के कच्चे तेल की बास्केट की कीमत लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 प्रति बैरल से अधिक हो गई, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। सऊदी अरब के LPG कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में लगभग 46% की वृद्धि हुई, जिससे 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की आयात लागत 1,600 रुपये से अधिक हो गई। तेल टैंकरों के लिए युद्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम  में भी कई गुना वृद्धि हुई। इस संकट के कारण भारत के सामने तीन तत्काल चुनौतियां थीं—ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, घरेलू ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करना और जनता का भरोसा बनाए रखना। हालांकि, पिछले दशक में ऊर्जा बुनियादी ढांचे में भारत का निवेश इस संकट के दौरान बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2014 और 2026 के बीच, LPG आयात टर्मिनलों की संख्या 11 से बढ़कर 22 हो गई, जबकि LPG पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार 2,311 किलोमीटर से बढ़कर 6,242 किलोमीटर हो गया। LPG आयात क्षमता लगभग तीन गुना बढ़कर 32.3 MMTPA हो गई। भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़कर 41 हो गई।

भारत ने कैसे ईंधन की सप्लाई जारी रखी

संकट शुरू होने के कुछ ही समय बाद, सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समूह बनाया। इसमें विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और भारतीय नौसेना शामिल थे। इस समूह ने उन तेल, LPG और LNG जहाजों की पहचान की जो भारतीय सामान लेकर जा रहे थे और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास फंस गए थे। समूह ने ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर उनके सुरक्षित निकलने का इंतजाम किया। भारतीय राजनयिक मिशनों और ईरानी अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत से भारत अपने जहाजों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या ट्रांजिट टैक्स के सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित कर पाया। इसी दौरान, पेट्रोलियम मंत्री ने कतर का दौरा किया, विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी अरब का दौरा किया। भारत ने रूस, ब्राजील, अल्जीरिया, वेनेजुएला, कनाडा, जापान और अमेरिका से भी वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति हासिल की। अमेरिका के साथ LPG आयात समझौता और दूसरे देशों में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तक पहुंच ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया।