सुकमा (वीएनएस)। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में शनिवार को कलेक्टर अमित कुमार की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों, निरीक्षकों और पटवारियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक समीक्षा बैठक की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रभारी अपर कलेक्टर शबाब खान, सभी एसडीएम, तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, राजस्व निरीक्षक, पटवारी तथा कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ रीडर्स एवं राजस्व लेखा शाखा के अधिकारी उपस्थित थे। राजस्व कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से बैठक के दौरान पटवारी और आरआई के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रशिक्षण का भी विशेष आयोजन किया गया, ताकि तकनीकी रूप से प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ बनाया जा सके।

बैठक में कलेक्टर अमित कुमार ने राजस्व विभाग में लंबित विभिन्न प्रकरणों की बिंदुवार और गहन समीक्षा की। उन्होंने ई-कोर्ट में मामलों के निराकरण, पेशी तारीखों को नियमित अपडेट करने, अविवादित व विवादित नामांतरण-बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, और धारा 115 के अंतर्गत त्रुटि सुधार के आवेदनों की स्थिति को खंगाला। इसके साथ ही, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, असर्वेक्षित महसहती ग्रामों के सर्वेक्षण तथा डिजिटल किसान किताब के वितरण में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन के लंबित मामलों और मुआवजा वितरण की प्रगति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तथा निराकृत प्रकरणों के रिकॉर्ड तत्काल अभिलेख कोष्ठ में जमा किए जाएं।

जनहित से जुड़े संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कलेक्टर ने आर.बी.सी. 6-4 के तहत आपदा राहत, बाढ़ प्रबंधन, राहत शिविरों की तैयारी और मौसमी बीमारियों से निपटने हेतु मुस्तैद रहने को कहा। आगामी धान खरीदी के लिए किसानों के समयबद्ध पंजीकरण, एग्रीस्टैक पोर्टल की प्रगति, और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों को समय सीमा में जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, वन अधिकार धारकों के फौती नामांतरण, नगरीय निकायों में पट्टा वितरण हेतु सर्वे, और पीएम व मुख्यमंत्री जनदर्शन से प्राप्त महत्वपूर्ण जन-शिकायतों का त्वरित निवारण करने पर बल दिया गया, ताकि आम जनता को शासकीय योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ मिल सके।