नई दिल्ली(वीएनएस)।प्र
केंद्र सरकार के साथ हुई हाई-लेवल बातचीत में मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) और डीपफेक कंटेंट के फैलने और कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म को चलाने में हुई कमियों के लिए माफ़ी मांगी है। सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि मीटिंग के दौरान प्लेटफ़ॉर्म्स से कड़े सवाल पूछे गए और उन्हें बताया गया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। सरकार ने साफ़ कर दिया कि प्लेटफ़ॉर्म्स बच्चों के शोषण वाले कंटेंट से विज्ञापन के ज़रिए पैसे नहीं कमा सकते और साथ ही 'सेफ़ हार्बर' सुरक्षा का दावा भी नहीं कर सकते। सूत्रों के मुताबिक, हालांकि बातचीत में प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले एक वीडियो को हटाने का कोई ज़िक्र नहीं हुआ। यह माफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधिकारियों और मेटा के ग्लोबल लीडरशिप के बीच प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन और भारतीय कानूनों के पालन पर हुई दो दिन की बैठक के दौरान मांगी गई।
मेटा ने कंटेंट मॉडरेशन में अपनी गलतियां मानीं और अपने प्लेटफ़ॉर्म पर हानिकारक कंटेंट को संभालने के तरीके पर खेद जताया। कंपनी के अधिकारियों को कल फिर बुलाया गया है। सरकारी अधिकारियों ने यह सुझाव दिया है कि मेटा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मध्यस्थों को उपलब्ध कानूनी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसके एल्गोरिदम सक्रिय रूप से यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी सामग्री उपयोगकर्ताओं को दिखाई जाएगी और प्रदर्शित की जाएगी। IT एक्ट की धारा 79 के तहत 'सेफ़ हार्बर' का नियम मेटा जैसे प्लेटफ़ॉर्म को थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए ज़िम्मेदारी से बचाता है। यह नियम मानता है कि सोशल मीडिया कंपनियाँ असल में अरबों यूज़र्स द्वारा अपलोड किए गए हर कंटेंट पर नज़र नहीं रख सकतीं। इसके बजाय, उन्हें कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है, बशर्ते वे कोर्ट या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के निर्देश पर गैर-कानूनी कंटेंट को हटा दें। हालाँकि, ऐसा लगता है कि सरकार ने मेटा से कहा है कि वे 'इंटरमीडियरी' (मध्यस्थ) की परिभाषा में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके एल्गोरिदम ही तय करते हैं कि कंटेंट किसे मिलेगा; इसलिए, IT एक्ट के तहत 'सेफ़ हार्बर' का नियम उन पर लागू नहीं होता है। सूत्रों ने कहा उन्हें साफ़ तौर पर बता दिया गया कि वे 'इंटरमीडियरी' की परिभाषा में नहीं आते हैं। वे खुद चुनते हैं कि कंटेंट किसे मिलेगा। इसलिए, IT एक्ट के तहत 'सेफ़ हार्बर' सुरक्षा उन पर लागू नहीं होती है।
संसदीय समिति ने ज़करबर्ग से माफ़ी की मांग की
सोशल मीडिया कंपनी मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद, सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फ़ेसबुक से कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। तीन घंटे से ज़्यादा चली बैठक के बाद दुबे ने कहा कि मेटा ने माना है कि मोदी का वीडियो प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग पाँच घंटे तक रात 12.30 बजे से सुबह 5 बजे तक उपलब्ध नहीं था।