नई दिल्ली(वीएनएस)।कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त को अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर संसद में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की है, क्योंकि FCRA संशोधन और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की संभावना है। सरकार महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्तावित परिसीमन बिल पर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिससे आगामी संसदीय सत्र में अहम राजनीतिक टकराव अपेक्षित है।
एक अहम घटनाक्रम में, कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा और लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया और उनसे 10, 11 और 12 अगस्त को संसद में मौजूद रहने को कहा, क्योंकि दोनों सदनों में बहुत ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होनी है। तीन-लाइन वाले व्हिप में, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप ने कहा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 10, 11 और 12 अगस्त, 2026 को राज्यसभा में बहुत ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
कांग्रेस ने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के सभी सहयोगियों से यह भी कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके सांसद इन तीनों दिनों में मौजूद रहें। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए यह व्हिप (whip) तब जारी किया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगले हफ़्ते संसद में विवादित FCRA संशोधन बिल पर चर्चा और उसे पास कराने की प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा परिसीमन (delimitation) से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर विचार करने की भी चर्चा है।
अगले हफ़्ते के संभावित सरकारी कामकाज की सूची बताते समय, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री ने FCRA संशोधन बिल और परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल का कोई ज़िक्र नहीं किया। इस बीच, केंद्र सरकार ने महिलाओं के आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए विपक्षी दलों से बातचीत की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी संपर्क किया है। संसद में विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद, संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और राहुल गांधी के बीच तीन बार बातचीत हुई है।
पता चला है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा है, जबकि राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है और कहा है कि वह 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के सहयोगियों से भी बात करेंगे। सरकारी सूत्रों ने  समाचार एजेंसी ANI को बताया कि वे कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वह मुख्य विपक्षी पार्टी है और केंद्र सरकार पहले ही इस प्रस्तावित विधेयक पर कई राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुकी है। सरकार ने 'इंडिया' गठबंधन की प्रमुख पार्टियों, जैसे समाजवादी पार्टी और NCP(SP), से भी संपर्क किया है और बताया है कि DMK ने कोई अंतिम फैसला लेने से पहले कुछ आश्वासन मांगे हैं।