दुर्ग (वीएनएस)। कलेक्टर  अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, भू-अर्जन, स्वामित्व योजना, भारतमाला परियोजना, एग्रीस्टैक, भू-आबंटन, नजूल, नक्शा बटांकन सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अविवादित एवं विवादित नामांतरण, खाता विभाजन तथा सीमांकन के समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा। सीमांकन के समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों में राजस्व निरीक्षकों से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।

स्वामित्व योजना के तहत तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकार अभिलेखों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना से संबंधित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर श्री सिंह ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण, एग्रीस्टैक पोर्टल तथा लंबित बकेट क्लेम प्रकरणों की भी समीक्षा की। कोटवारी भूमि विक्रय पर सिविल वाद दायर किए गए प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य आगामी सितंबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्वेयरों की संख्या बढ़ाने तथा कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने कहा। उन्होंने पटवारियों को अधिक से अधिक सर्वेक्षणों का अनुमोदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि कई गांवों में सर्वेक्षण पूर्ण होने के बावजूद पटवारियों द्वारा समय पर अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बकेट क्लेम वाले किसानों के साथ-साथ सभी सहखातेदारों का भी पंजीयन होना चाहिए। बकेट क्लेम में किसानों के पंजीयन लंबित रहने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति-2016 के तहत लंबित प्रकरणों तथा भू-अर्जन आदेशों के अभिलेखों को अद्यतन करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। शासकीय विभागों के लिए भूमि आबंटन, कृषि कार्यालय, नगरीय निकायों के वाटर ट्रीटमेंट एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा एसएलआर सेंटर के अद्यतन संबंधी जानकारी भी ली गई। उन्होंने ऑटो डायवर्सन की न्यायालयवार स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न प्रकरणों में कार्य लंबित रखने वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, ई-डिस्ट्रिक्ट लोक सेवा गारंटी, डिजिटल हस्ताक्षर, नजूल प्रकरण, नक्शा बंटांकन सहित लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने कहा। बैठक में भारतमाला परियोजना और रेलवे भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अवार्ड पारित प्रकरणों में रिकॉर्ड अद्यतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर  विरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर  हरवंश सिंह मिरी, अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग  महेश सिंह राजपूत, अनुविभागीय अधिकारी पाटन  उत्तम ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी धमधा  लवकेश कुमार ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी भिलाई-3  प्रकाश सोनी सहित सभी तहसीलदार एवं अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सभी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।